| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. २३ मे २०२५
गेल्या काही वर्षांत देशभरात सक्तवसुली संचालनालय, ज्याला ED म्हणून ओळखले जाते, त्याच्या कारवायांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. भ्रष्टाचार आणि मनी लाँन्ड्रिंगच्या गुन्ह्यांवर हा विभाग मोठ्या प्रमाणावर तपास करत असून अनेक राजकीय तसेच व्यावसायिक नेत्यांना ईडीने चौकशीच्या दृष्टीने विचारले आहे. मात्र, या कारवायांवर राजकीय पक्षांमध्ये सतत आरोप-प्रत्यारोप होतात. केंद्र सरकारच्या दृष्टीने काही नेत्यांना टार्गेट केले जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयानेही ईडीच्या या कारवायांवर आपली गंभीर असंतोष व्यक्त केला आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमंडळाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीत ईडीच्या कारवाया मर्यादा ओलांडत असल्याचे सांगितले. विशेषतः, राज्य सरकारच्या विविध संस्थांना अनावश्यकपणे लक्ष्य करण्यात आल्याचा आरोप न्यायालयाने केला. न्यायालयाच्या मते, यामुळे संघराज्यीय रचनेचे उल्लंघन होत आहे, ज्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील सत्ता-संरचनेत असलेल्या ताळमेळाला धक्का पोहोचतो.
सुप्रीम कोर्टाने ईडीला या बाबतीत स्पष्ट स्पष्टीकरणासाठी नोटीस जारी केली असून, भविष्यातील कारवायांसाठी नियमावली आणि सीमारेषा पक्की करण्याची गरज असल्याचा इशारा दिला आहे. कोर्टाचा हा निर्णय संघराज्यीय तत्त्वांच्या पालनासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो, ज्यामुळे भविष्यात या प्रकारच्या कारवायांवर योग्य नियंत्रण राहील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
