| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. २३ मे २०२५
अमित शाह लवकरच देशाच्या गृहमंत्रिपदाच्या इतिहासात एक महत्त्वाचा अध्याय लिहिणार आहेत. जर वर्तमान राजकीय समीकरणांमध्ये फारसा बदल झाला नाही, तर ते भारताचे सर्वाधिक काळ गृहमंत्री राहिलेले नेते ठरू शकतात. ३१ मे २०१९ रोजी त्यांनी गृहमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारली, आणि काही दिवसांतच त्यांच्या कार्यकाळाला सहा वर्षे पूर्ण होणार आहेत.
आजवर फार थोडे नेते या पदावर इतक्या दीर्घ काळ राहिले आहेत. गोविंद वल्लभ पंत आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्यानंतर शाह हे या यादीतील तिसरे नाव ठरणार असून, जुलै २०२५ पर्यंत ते या दोघांना कालावधीच्या दृष्टीने मागे टाकतील. त्यांच्या कार्यशैलीत विदेश दौऱ्यांना बाजूला ठेवून केवळ देशाच्या अंतर्गत घडामोडींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
शाह यांनी गृहमंत्रिपदात आल्यापासून विविध सुरक्षाव्यवस्था, पोलिस व्यवस्थापन, आणि सीमावर्ती भागांतील यंत्रणांमध्ये बदल घडवून आणण्यावर भर दिला आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक अंतर्गत सुरक्षा मोहिमा प्रभावीपणे राबवण्यात आल्या.
ते केवळ गृहमंत्रिपदापुरतेच सीमित न राहता, भाजप पक्षातही रणनीती आखणारे आणि अडचणींना सामोरे जाणारे प्रमुख चेहरे मानले जातात. दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात त्यांना “भरोसेचा आणि कडक शब्द पाळणारा नेता” म्हणून ओळखले जाते. पंतप्रधान मोदी यांच्या सर्वात जवळच्या सहकाऱ्यांपैकी ते एक आहेत.
आज त्यांच्या पुढे अनेक मोठी आव्हाने उभी आहेत – मणिपूरसारख्या अशांत राज्यात शांतता प्रस्थापित करणे, ईशान्य भारतात वांशिक तणावातून विश्वासाचा पुनःनिर्माण करणे, तसेच जातीयतेशी निगडीत कायदे आणि धोरणे अंमलात आणताना सामाजिक समतोल राखणे ही त्यातील प्रमुख आव्हाने आहेत. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी विशेषतः आसाम व पश्चिम बंगालसारख्या संवेदनशील राज्यांमध्ये अती दक्षतेने करावी लागेल.
सीमेवरून होणारी घुसखोरी आणि अमली पदार्थांच्या वाहतुकीचा प्रश्‍नही गंभीर असून, पंजाब व ईशान्य भारतातील सीमांवर विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. याशिवाय, राज्यस्तरावरील पोलीस दलांचे आधुनिकीकरण व सुधारणा करणे ही एक मोठी जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर आहे.
इतिहासाच्या नव्या पानावर वाटचाल करत असताना, अमित शाह यांच्याकडून केवळ स्थायीत्वाची अपेक्षा नाही, तर बदलत्या भारतात दीर्घकाळ टिकणाऱ्या अंतर्गत सुरक्षेची आणि संघटनेची नीव घालण्याचीही आशा आहे.
