फोटो सौजन्य : Wikimedia commons
| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. २० मे २०२५
भारत हे जगभरातून येणाऱ्या प्रत्येक निर्वासितासाठी आश्रयस्थान असू शकत नाही, अशी स्पष्ट टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एका प्रकरणाच्या सुनावणीत केली. श्रीलंकेहून आलेल्या तमिळ नागरिकाने भारतात राहण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी सांगितलं, “भारत धर्मशाळा नाही. आम्ही आधीच १४० कोटी लोकांसोबत अनेक अडचणींना तोंड देत आहोत. प्रत्येक कोपऱ्यातून आलेल्या लोकांना इथे राहू देणे शक्य नाही.”
या प्रकरणात श्रीलंकेच्या नागरिकाविरुद्ध अटक टाळण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. ही याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात होती.
न्यायालयाची कायदेशीर भूमिका
या व्यक्तीने आपल्या याचिकेत नमूद केलं होतं की, त्याला श्रीलंकेत जीवित धोका आहे म्हणून तो भारतात थांबू इच्छितो. परंतु, न्यायमूर्ती दत्ता यांनी विचारलं की, “तुम्हाला इथे कायमस्वरूपी राहण्याचा काय कायदेशीर आधार आहे?” त्याचे वकील म्हणाले की, “तो निर्वासित आहे.” यावर न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, भारतीय संविधानाच्या कलम १९ अंतर्गत भारतात स्थायिक होण्याचा अधिकार केवळ भारतीय नागरिकांनाच आहे. जर त्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न असेल, तर त्याने इतर देशाचा पर्याय शोधावा, असं न्यायालयाने सांगितलं.
पूर्वीचे गुन्हे आणि शिक्षेचा इतिहास
२०१५ साली या श्रीलंकन नागरिकाला एलटीटीईशी संबंधित असल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली होती. नंतर २०१८ मध्ये त्याला UAPA अंतर्गत दोषी ठरवत दहा वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र, २०२२ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने त्याची शिक्षा कमी करून सात वर्षे केली. शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर त्याला भारतातून जाण्याचे आदेश देण्यात आले आणि तोपर्यंत त्याने निर्वासित शिबिरात राहावं, असंही ठरवण्यात आलं होतं.
या आदेशाविरोधात त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, मात्र तेथूनही त्याला दिलासा मिळाला नाही. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत याचिका फेटाळून लावली.
