| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. १८ मे २०२५
भारताने दहशतवादाविरोधात उचललेली पावले आता केवळ सीमित लष्करी कारवाईपुरती मर्यादित राहिली नसून, त्याला जागतिक व्यासपीठावरही राजनैतिक स्वरूप दिले जात आहे. 7 मे रोजी पाकिस्तान व पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर यशस्वी एअर स्ट्राईक 'ऑपरेशन सिंदूर' पार पडल्यानंतर केंद्र सरकारने आता एक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक मोहिम आखली आहे.
सरकारने निर्णय घेतला आहे की, भारताचे दहशतवादाविरोधी ठाम धोरण आणि कारवाईचा संदेश आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी निवडक खासदारांचे शिष्टमंडळ परदेश दौर्‍यावर पाठवले जाईल. या दौर्‍याद्वारे भारत हा केवळ बचावात्मक भूमिका न घेता, दहशतवाद्यांना आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या देशांना रोखण्याचा प्रयत्न करतो, हे जागतिक समुदायापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
महत्त्वाच्या देशांमध्ये दौरे – एकसंध भारतीय भूमिका
या उद्देशाने अमेरिका, ब्रिटन, संयुक्त अरब अमिराती, कतार आणि दक्षिण आफ्रिका या राष्ट्रांना भेट देण्यासाठी खासदारांचे 7 वेगवेगळे गट तयार करण्यात आले आहेत. हे गट स्थानिक सरकारे, राजदूत व धोरणकर्त्यांशी संवाद साधून भारताची भूमिका समजावतील. सरकारला विश्वास आहे की विविध राजकीय विचारधारेचे नेते एकत्र येऊन एकमताने बोलले, तर भारताची जागतिक पातळीवरील विश्वासार्हता आणखी वाढेल.
दौरा 22-23 मे पासून, परराष्ट्र मंत्रालयाकडून तयारी
सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा परदेश दौरा 22 किंवा 23 मेपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे आणि तो अंदाजे 10 दिवसांचा असेल. परराष्ट्र मंत्रालयाने सर्व सहभागी खासदारांना पासपोर्ट आणि अन्य कागदपत्रांची तयारी करण्यास सांगितले आहे. लवकरच दौऱ्याचे अधिक तपशील जाहीर होतील.
सात गट, सर्वपक्षीय सहभाग
या मोहिमेत भाजप, काँग्रेस, जेडीयू, द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि शिवसेनेच्या खासदारांचा समावेश असलेली सात गट तयार करण्यात आली आहेत. प्रत्येक गटात परराष्ट्र मंत्रालयाचा एक अधिकारी आणि सरकारी प्रतिनिधीही असणार आहे.
या गटांचे नेतृत्व करत असलेले प्रमुख चेहरे पुढीलप्रमाणे आहेत:
शशी थरूर (काँग्रेस)
रविशंकर प्रसाद (भाजप)
संजय कुमार झा (जेडीयू)
बैजयंत पांडा (भाजप)
कनिमोळी करुणानिधी (द्रमुक)
सुप्रिया सुळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
श्रीकांत शिंदे (शिवसेना)
हे नेते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील सदस्य देशांसह, जागतिक पातळीवरील भारताचे सहकारी राष्ट्रांना भेटून भारताची भूमिका स्पष्ट करतील.
