| सांगली समाचार वृत्त |
शिराळा - दि. १५ मे २०२५
सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यातील खुंदलापूर, जनाईवाडी आणि धनगरवाडी ही गावे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या सीमेत येत असल्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यात अडथळे निर्माण होत होते. या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वन विभागाला या गावांना प्रकल्पातून वगळण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीस आमदार सत्यजित देशमुख, महसूल विभागाचे अधिकारी डॉ. वसंत माने, नितिन खेडेकर, तसेच कोल्हापूरचे मुख्य वनसंरक्षक रामानुजम उपस्थित होते. सांगलीचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी ऑनलाईन सहभाग घेतला.
१९९७ पासून अडचणींचा सामना
या गावांच्या जमिनींवर १९९७ पासून भूसंपादनाचे वनविभागीय शेरे नोंदवले गेले आहेत. त्यामुळे स्थानिकांना शेतजमिनी, घरे, आणि विविध सरकारी लाभ योजनांसाठी आवश्यक असलेले मालकी हक्क सिद्ध करणे कठीण झाले आहे.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, “गावकऱ्यांच्या विकासाची दारे खुली होण्यासाठी या गावांचा व्याघ्र प्रकल्पातून वगळण्याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करणे आवश्यक आहे.”
पूर्वीच्या निर्णयांचा आधार
या निर्णयासाठी राज्य वन्यजीव मंडळाच्या अलीकडील बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाचा आधार घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत चांदोली राष्ट्रीय उद्यानातील जनाईवाडी गावाच्या नोंदींवरील भूसंपादनाचे शेरे कमी करण्यास मान्यता मिळाल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
स्थानिकांसाठी दिलासा
गावे व्याघ्र प्रकल्पातून वगळल्यास स्थानिक नागरिकांना शेती, गृहनिर्माण आणि इतर शासकीय लाभ मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होईल. जमिनीचे हक्क मिळाल्याने त्यांना आर्थिक स्थैर्य लाभेल आणि सामाजिक उन्नती साधता येईल.
सत्यजित देशमुख यांचा पाठपुरावा
आमदार सत्यजित देशमुख यांनी या बैठकीत गावकऱ्यांच्या समस्या मांडल्या. “गावांचा विकास आणि नागरिकांचे कल्याण साधण्यासाठी हे शेरे हटवणे अत्यावश्यक आहे,” असे ते म्हणाले.
