| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. २१ मे २०२५
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशपद स्वीकारल्यानंतर अवघ्या २४ तासांतच माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंच्या प्रकरणात निर्णायक हस्तक्षेप करणारे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी आता दुसरा मोठा झटका महसूलमंत्री आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना दिला आहे. मुंबई दौऱ्यात अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीवरून प्रशासनाला कानउघाडणी करणारे गवई यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात घेतलेल्या निर्णयामुळे पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.
उत्तन येथील समुद्रकिनारी वसलेल्या बाले शाह पीर दर्ग्याच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी बावनकुळेंनी जाहीर घोषणा केली होती. त्यानंतर मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने संबंधित ठिकाणी पाडकामाची नोटीस बजावली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. १९) या पाडकामाच्या निर्णयावर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ए.जी. मसीहा यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार, दर्ग्याच्या बांधकामावर कोणतीही तातडीची कारवाई करू नये असे स्पष्ट करत, चार आठवड्यांसाठी पाडकाम थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कालावधीत बांधकाम जैसे थे ठेवण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात ट्रस्टकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती, मात्र तेथे दिलासा न मिळाल्याने सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले. ट्रस्टच्यावतीने अ‍ॅड. प्रशांत पांडये यांनी बाजू मांडली.
या प्रकरणामुळे भाजपचे दोन प्रमुख नेते न्यायालयीन निर्णयामुळे अडचणीत आले असून, भूषण गवई यांच्या कार्यशैलीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पुण्यातील ३० एकर वादग्रस्त वनजमिनीचा निर्णय रद्द करत त्यांनी राणेंच्या २७ वर्षांपूर्वीच्या जमिन व्यवहाराला झटका दिला होता. त्याच धर्तीवर बावनकुळे यांच्या पाडकामाच्या निर्णयालाही न्यायालयाने ब्रेक लावला आहे.
