मागच्या महिन्यात एक महत्त्वाची बातमी सगळीकडे प्रसिद्ध झाली, ती म्हणजे आता आरोग्यविमा घेण्यासाठी कोणतीही अट नाही. सर्वात जास्त खूश झाले ते साहजिकच वरिष्ठ नागरिक. विमा नियामक, म्हणजे Insurance Regulatory & amp; Development Authority of India – IRDAI, यांनी २० मार्च, २०२४ रोजी एक परिपत्रक काढले आणि त्यात ही तरतूद केली. या परिपत्रकात इतरही काही नव्या तरतुदी आहेत आणि त्या सर्व १ एप्रिल, २०२४ पासून लागू झाल्या आहेत. या सर्व नव्या तरतुदींचा अभ्यास करून त्या कितपत व्यवहार्य आहेत याचा विचार करावा लागेल.
वयाची अट काढून टाकली आहे ती फक्त वरिष्ठ नागरिकांसाठी नाही, तर लहान मुले, कॉलेजात जाणारे विद्यार्थी, इत्यादींसाठीसुद्धा ही अट काढून टाकण्यात आली आहे. विम्याच्या हप्त्याचा विचार केला, तर लहान व तरुण यांच्यासाठी साहजिकच हा हप्ता खूप कमी असू शकतो. मात्र ज्येष्ठ नागरिकांचे तसे नाही. जितके वय जास्त, तितका हप्ताही जास्त असणार. ज्या वयात आपण फारसे काही कमवत नाही, त्या वयात भरमसाट हप्ता भरणे किती जणांना परवडणार आहे? ज्यांचा आधीपासून आरोग्य विमा आहे, त्यांच्या तक्रारी आहेत की, कंपनीने विम्याचा हप्ता भरमसाट वाढवला. या पार्श्वभूमीवर सदर परिपत्रकातील इतर बदलही लक्षात घ्यायला हवेत.
पूर्वापार काही आजार असेल, तर आता पॉलिसी काढताना असा / असे आजार सुरुवातीचे ३६ महिने विचारात घेतले जाणार नाहीत. पूर्वी ही अट ४८ महिन्यांची होती. याचा फायदा नवीन पॉलिसी धारकांना होईल. मात्र तरीही असा कोणताही आजार असेल, तर तो लपवून न ठेवता त्याचा तपशील पॉलिसीच्या अर्जात दिला गेला पाहिजे. काही आजार अथवा व्याधी पॉलिसी घेतल्यानंतर उद्भवू शकतात. उदाहरणार्थ मोतीबिंदू किंवा गर्भाशयाशी संबंधित शस्त्रक्रिया. यासाठी पहिली पॉलिसी घेतल्यापासून काही ठरावीक कालावधीपर्यंत आरोग्य विम्याचे कवच मिळत नाही. याबद्दल ज्या अटी आहेत त्यांचा स्पष्ट उल्लेख पॉलिसीमध्ये केलेला असतो, तो नीट वाचणे आवश्यक आहे. नवीन परिपत्रकानुसार असा कालावधी जास्तीत जास्त ३६ महिन्यांचा ठेवण्यात आला आहे.
“आयुष उपचार” ही संकल्पना काही वर्षांपूर्वी आरोग्य विम्यात अंतर्भूत करण्यात आली. या अंतर्गत आयुर्वेद, योग, निसर्गोपचार, युनानी, सिद्धा आणि होमिओपॅथी या सर्व उपचार पद्धतींना मान्यता देण्यात आली आहे. नवीन परिपत्रकात निर्देश दिले आहेत की या उपचार पद्धतींना इतर उपचार पद्धती सारखेच मानले जावे. म्हणजे या उपचार पद्धतींना कमी कवच आणि इतर उपचार पद्धतींना जास्ती कवच, असे असता कामा नये. जेव्हा एखाद्या उपचार पद्धतीबाबत दुमत होते, तेव्हा विमा लोकपाल तज्ज्ञांची मदत घेतात. आता प्रश्न असा आहे की योग, निसर्गोपचार, अशा पद्धतींबाबत दुमत झाले, तर लोकपालांकडे त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत का?
आता एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आरोग्य विम्याचा हप्ता. पॉलिसीचे नूतनीकरण करताना “हा हप्ता भरमसाट वाढला” अशी एक सर्वसामान्य तक्रार वरिष्ठच नव्हे, तर इतर पॉलिसीधारकसुद्धा करतात. जरी नियामकाने आरोग्य विमा कंपन्यांना दर तीन वर्षांनी हप्त्यात बदल करण्याची मुभा दिली असली, तरी याबाबत कोणतेही सुस्पष्ट निर्देश नाहीत. माझा स्वत:चा अनुभव असा की माझ्या पॉलिसीचा हप्ता तब्बल ६८ टक्क्यांनी वाढविण्यात आला आणि त्याबाबत संबंधित कंपनीने काहीतरी थातुरमातुर स्पष्टीकरण दिले, जे अर्थातच पटण्यासारखे नव्हते. ज्यांची पॉलिसी जुनी आहे आणि अनेक वर्षांत दावा करण्याचा प्रसंग आलेला नाही, अशांचा अनुभवही थोड्या फार फरकाने असाच आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विमा पॉलिसीमध्ये सर्वसाधारणपणे असलेली दुसरी एक अट म्हणजे ‘को-पेमेंट’. यानुसार जो काही वैद्यकीय खर्च होईल त्याच्या २० टक्के रक्कम पॉलिसीधारकाने भरायची असते आणि उर्वरित ८० टक्के रकमेचा दावा विमा कंपनीने तपासायचा असतो. पॉलिसी नीट न वाचल्याने दावा दाखल झाल्यावर कंपनी जेव्हा या रकमेबद्दल सांगते, तेव्हा हमखास वाद निर्माण होतात. अर्थात बऱ्याच वेळा एजंट मंडळीही याबाबत काही सांगत नाहीत. वयाची अट काढल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य विम्यासाठी पुढे येतील; परंतु याचा हप्ता किती असेल, ते वयावर आणि सध्या असलेल्या आजारांवर अवलंबून आहे. जरी काही आजार नसेल, तरी एखाद्या ८० वर्षे वयाच्या नागरिकाला फार मोठा हप्ता भरावा लागू शकेल. ही रक्कम त्याला परवडेल का हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. याचे अधिक स्पष्टीकरण असे की नियामकाने हे जे नवीन परिपत्रक काढले आहे, त्यात असेही म्हटले आहे की, सध्या जे आजार आहेत ते स्वीकारून विमा कंपन्यांनी पॉलिसी द्यावी. हे अनिवार्य नाही, पण विमा कंपन्यांनी यासंबंधी काही एक नियमावली तयार करावी. प्रश्न असा आहे की, हे गणित जर फायद्याचे नसेल, तर विमा कंपन्या या फंदात कशाला पडतील? जर काही गंभीर आजार असतील, तर नवीन पॉलिसीसाठी विमा कंपनी किती हप्ता लावेल हे काळच सांगेल; पण तो भरमसाट असेल हे नक्की.
एक संभाव्य धोका म्हणजे ग्राहकाची दिशाभूल करून एखादी पॉलिसी त्याच्या गळ्यात मारली जाणे. सध्या हे प्रकार घडत आहेतच, विशेषत: वरिष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत. त्यामुळे शिथिल केलेल्या बाबींचे गुलाबी चित्र रंगवून अशा नागरिकांची फसवणूक केली जाऊ शकते. त्यामुळे कोणत्याही आमिषास बळी पडू नये. अधिक माहिती हवी असल्यास आमच्या स्वयंसेवी कार्यकर्त्यांची मदत घ्यावी. शेवटी महत्त्वाचा एक मुद्दा म्हणजे रुग्णास रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर संबंधित विमा कंपनीला कळवावे लागते. सध्या अशी परिस्थिती आहे की, कुटुंबांचा आकार लहान होत चालला आहे. पूर्वी कोणास रुग्णालयात दाखल केले तर काका, मामा, पुतण्या, भाचा असे कोणीतरी मदतीला असायचे. तशी परिस्थिती आता राहिलेली नाही. मनुष्यबळ अपुरे पडते. त्यामुळे विमा कंपनीला जे काही सांगावे लागते, त्याचा कालावधी रुग्णास दाखल केल्यानंतर निदान ७२ तासांपर्यंत तरी वाढवावा. नियामकाने ही व्यावहारिक अडचण लक्षात घ्यावी ही रास्त अपेक्षा.
