| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - सोमवार दि. ४ ऑगस्ट २०२५
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत निर्णायक आणि ओबीसी समाजासाठी दिलासा देणारा निर्णय दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाला आणि नव्याने करण्यात आलेल्या प्रभागरचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. यामुळे राज्यभरात 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह नव्या प्रभागनिहाय निवडणुका घेण्याचा मार्ग अखेर प्रशस्त झाला आहे.
सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, 6 मे रोजी दिलेल्या आदेशानुसार ओबीसी समाजाला निवडणुकांमध्ये 27 टक्के आरक्षण लागू राहणार आहे. त्याचबरोबर, 11 मार्च 2022 पूर्वीच्या जुन्या प्रभागरचनेवर निवडणुका होणार नसून सुधारित प्रभागरचनेनुसारच निवडणुका घेण्यात याव्यात, असा स्पष्ट आदेश दिला आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्वाची संधी अधिक व्यापक स्वरूपात मिळणार असून, त्यांच्या हक्काचे स्थान स्थानिक सत्तेत पुन्हा एकदा अधिक बळकट होणार आहे.
निवडणूक आयोगालाही न्यायालयाने कडक आदेश देत, पुढील चार महिन्यांच्या आत निवडणुका आयोजित करण्यास सांगितले आहे. तसेच चार आठवड्यांच्या आत अधिसूचना काढण्याचे निर्देशही दिले आहेत. कोणत्याही अडथळ्यामुळे निवडणूक वेळेत घेणे अशक्य असल्यास, आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे अर्ज करून मुदतवाढ मागता येईल, अशी मुभाही दिली आहे.
हा निर्णय फक्त कायदेशीर बाबींवरच आधारित नसून, सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे.
