| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - शनिवार दि. २ ऑगस्ट २०२५
मुंबईत मंत्रालयाच्या दालनात सांगली महापालिका हद्दीतील झोपडपट्टी आणि गुंठेवारी प्रकरणांवर महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भूषवले, तर सांगलीचे आमदार सुधीर गाडगीळ यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
सदर बैठकीत, २०११ पर्यंत अस्तित्वात असलेल्या झोपडपट्यांचे रेखांकन खासगी संस्थांकडून त्वरीत पूर्ण करून त्याआधारे रहिवाशांना मालकी हक्काचे उतारे – म्हणजेच सिटी सर्वे नोंदी – तीन महिन्यांच्या आत वाटप करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. हा ऐतिहासिक वाटप कार्यक्रम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते संपन्न होणार आहे. जिल्हाधिकारी आणि मनपा आयुक्त यांना या संपूर्ण प्रक्रियेला प्राथमिकता देण्याचे स्पष्ट आदेश बैठकीतून देण्यात आले.
तसेच, २००१ च्या गुंठेवारी कायद्यानुसार अनेकांनी खाजगी जागा खरेदी करून नोटरी करारपत्रावरून मनपामार्फत घरपट्टी, पाणीबिल व इतर सेवा आपल्या नावावर घेतल्या आहेत. मात्र, मालमत्तेच्या सातबारा उताऱ्यावर नोंद नसल्यामुळे अशा रहिवाशांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळू शकत नाही. यावर तोडगा म्हणून लवकरच शासन नवीन कार्यपद्धती (SOP) जाहीर करणार असून, नोटरी करारपत्राच्या आधारावर सातबाऱ्यावर नोंद कशी करावी, यासंबंधी स्पष्ट मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
या उच्चस्तरीय बैठकीस महसूल विभागाचे सचिव विकास खारगे, सहसचिव अजित देशमुख, उपसचिव संजय धारूरकर तसेच झोपडपट्टी व गुंठेवारी समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
दरम्यान, सांगली महापालिकेच्या महासभेने मागील वर्षी ठराव क्र. ५७७ नुसार, थकीत घरपट्टी व पाणीपट्टीची एकरकमी रक्कम भरणाऱ्यांना शंभर टक्के विलंब व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे सादर करण्यात आला होता आणि त्यास आता मान्यता मिळाली आहे. या निर्णयामुळे सुमारे १९ कोटी ६६ लाख रुपयांच्या व्याजातून नागरिकांना दिलासा मिळणार असून, लवकरच शासन निर्णय जाहीर होणार आहे.
ही माहिती आमदार सुधीरदादा गाडगीळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. पत्रकार परिषदेला माजी आमदार दिनकर पाटील, भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रकाश ढंग, पुनर्वसन समितीचे अध्यक्ष सुजित काटे, शरद देशमुख, सुनील भोसले, अमर पडळकर, शहाजी भोसले, रविंद्र सदामते, श्रीराम आलाकुंटे, अतुल माने आणि माजी नगरसेविका स्नेहल सावंत आदींची उपस्थिती होती.
