| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - शनिवार दि. २ ऑगस्ट २०२५
पश्चिम महाराष्ट्रातील लाखो नागरिकांच्या दीर्घ प्रतीक्षेला अखेर न्याय मिळाला आहे. कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट खंडपीठ 18 ऑगस्ट 2025 पासून कार्यान्वित होणार असल्याची अधिकृत घोषणा मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांनी अधिसूचनेद्वारे केली. यामुळे कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील जनतेला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
वर्षानुवर्षांचा पाठपुरावा अखेर फळाला आला
पश्चिम महाराष्ट्रात खंडपीठ स्थापन व्हावे, यासाठी गेल्या अनेक दशकांपासून विविध स्तरांवर लढा सुरु होता. नागरीकांना न्यायासाठी मुंबई गाठावी लागत असल्यामुळे वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास यांचा मोठा भार सहन करावा लागत होता. अनेक वेळा केवळ एका तारखेसाठीही मुंबई गाठावी लागत असे.
कोल्हापूर जिल्हा वकिल संघटना, सामाजिक संघटना, आणि विविध राजकीय नेत्यांनी सातत्याने आंदोलनांचे, निवेदनांचे आणि चर्चांचे माध्यमातून ही मागणी लावून धरली. अखेर या दीर्घकालीन संघर्षाला यश मिळाले आहे.
सरकारी अधिसूचनेतील महत्त्वाचे मुद्दे
मुख्य न्यायमूर्तींच्या अधिसूचनेनुसार, कोल्हापूर सर्किट बेंचचे कामकाज 18 ऑगस्टपासून सुरू होईल. प्रारंभी आवश्यक न्यायाधीश व कर्मचारीवर्ग नेमण्यात येणार असून, आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. कोल्हापूरसह अन्य पाच जिल्ह्यांतील दिवाणी व फौजदारी खटल्यांची सुनावणी येथे होईल.
संभाजीराजेंचा खास अनुभव
माजी खासदार संभाजीराजे यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावरून एक खास आठवण शेअर केली. दिल्लीहून नागपूरला प्रवास करत असताना, भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्याशी विमानात झालेल्या संवादातच ही आनंदवार्ता मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. देशाच्या सर्वोच्च न्यायाधीशांकडून ही माहिती मिळाल्याचा क्षण त्यांच्यासाठी अत्यंत भावनिक ठरला.
कोल्हापूरमध्ये आनंदाचे वातावरण
या निर्णयानंतर वकील बांधव, सामाजिक कार्यकर्ते, व विविध संघटनांमध्ये मोठा उत्साह आणि समाधानाचे वातावरण आहे. "हा केवळ एक प्रशासकीय निर्णय नसून, तो लोकशक्तीच्या संघर्षाचा विजय आहे," अशी प्रतिक्रिया कोल्हापुरातील वकिलांकडून उमटली आहे.
न्यायसुविधांचा नवा टप्पा
सर्किट बेंच सुरू झाल्यामुळे नागरिकांना स्थानिक पातळीवरच न्याय मिळणार असून, प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणीही वेगाने होईल. वकील व न्यायप्रेमींना स्थानिक संधी उपलब्ध होणार असल्याने या निर्णयाचे व्यावसायिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दोन्ही अर्थाने महत्त्व आहे.
‘न्याय सर्वांसाठी’ संकल्पनेची अमलबजावणी
कोल्हापूर खंडपीठाच्या स्थापनेने महाराष्ट्राच्या न्याययात्रेत एक ऐतिहासिक टप्पा पार झाला आहे. हा निर्णय केवळ न्यायालयीन सुविधा वाढवणारा नाही, तर सर्वसामान्यांच्या न्यायप्राप्तीच्या वाटचालीला गती देणारा मैलाचा दगड आहे.
