yuva MAharashtra बेस्ट महाव्यवस्थापक पदावरून सरकारमध्ये अंतर्गत संघर्ष ? दोन विभागांची दोन ऑर्डर्स, गोंधळातगोंधळ

बेस्ट महाव्यवस्थापक पदावरून सरकारमध्ये अंतर्गत संघर्ष ? दोन विभागांची दोन ऑर्डर्स, गोंधळातगोंधळ

| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - गुरुवार दि. ७ ऑगस्ट २०२५

राज्य सरकारमधील महायुतीच्या नेतृत्वात सत्ताधाऱ्यांमधील अंतर्गत तणाव पुन्हा एकदा समोर आला आहे. मुंबईच्या 'बेस्ट' उपक्रमाच्या महाव्यवस्थापक पदासाठी एका दिवसात दोन वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आदेश निघाल्याने, सरकारच्या गाभ्याच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

या पदासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अधिपत्याखालील सामान्य प्रशासन विभागाने आशिष शर्मा यांचं नाव जाहीर केलं, तर दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाने अश्विनी जोशी यांची नियुक्ती घोषित केली. एकाच पदासाठी दोन आदेश निघाल्यामुळे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून, नक्की कोणाची ऑर्डर मान्य करायची, यावर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

ही घटना केवळ एखादी प्रशासकीय चूक म्हणून दुर्लक्षित करता येत नाही. कारण, ‘बेस्ट’ उपक्रमाचा कारभार नगरविकास विभागाच्या कार्यक्षेत्रात येतो, तर राज्यातील वरिष्ठ प्रशासकीय निर्णयांचे नियंत्रण सामान्य प्रशासन विभागाकडे असते. त्यामुळे निर्णयक्षेत्राची रेषा अस्पष्ट होत असल्याचं या प्रकरणावरून स्पष्ट होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट करत म्हटले की, राज्याचे मुख्यमंत्री हेच अशा नियुक्त्यांबाबत अंतिम निर्णय घेण्यास सक्षम असतात. मात्र, कोणताही निर्णय घेताना ते दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करतात, असेही त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे या निर्णय प्रक्रियेत एकनाथ शिंदेंना सहभागी करण्यात आलं होतं का, यावर चर्चा रंगू लागली आहे.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यातील संवादाचा अभाव याआधीही अनेकदा सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये जाणवला आहे. त्यामुळे बेस्टच्या नियुक्तीवरून उठलेला वाद त्याच गुप्त संघर्षाचा एक भाग असल्याचं राजकीय वर्तुळात बोललं जात आहे.

विरोधकांनीही या गोंधळाचा फायदा घेत सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. "एकाच खुर्चीसाठी दोन उमेदवार, हा सरकारचा तमाशा नाही का?" अशा शब्दांत त्यांनी खिल्ली उडवली. काहींनी तर, "दोन्ही अधिकाऱ्यांना एकत्र बसवा आणि जबाबदारी अर्धी वाटून द्या," अशी खोचक टिप्पणी केली.

एकूणच, एका उच्च पदाच्या नियुक्तीवरून उडालेला हा गोंधळ महायुतीतील सामंजस्य आणि स्पष्ट अधिकारविभाजनाच्या अभावाकडे लक्ष वेधतो आहे. याचे दूरगामी परिणाम प्रशासकीय स्थैर्यावर होतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.