| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - गुरुवार दि. ७ ऑगस्ट २०२५
नांदणी मठातील श्रद्धेचा केंद्रबिंदू ठरलेली महादेवी हत्तीण (माधुरी) वनतारा प्रकल्पात हलविल्यानंतर निर्माण झालेल्या वादळात आता एका सकारात्मक वळणाची नोंद झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचारासाठी पुढाकार घेतला असून, वनताराकडूनही याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने परिस्थितीत नवे समीकरण तयार झाले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वनताराच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी नुकतीच विस्तृत चर्चा केली. या संवादात वनताराने स्पष्ट केले की त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान ठेवत कृती केली होती आणि महादेवी हत्तीणीचा ताबा घेण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. परंतु, आता महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय घेतल्यावर वनतारानेही या कायदेशीर प्रक्रियेत सक्रिय सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे.मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात राज्य सरकार नांदणी मठ आणि स्थानिक जनतेच्या भावना केंद्रस्थानी ठेवून कार्य करीत आहे. महादेवी हत्तीणीस नांदणीत परत आणण्यासाठी याचिका दाखल केली जाणार असून, त्यामध्ये आवश्यक तांत्रिक आणि कायदेशीर मुद्द्यांचा समावेश केला जाईल.
राज्य शासनाच्या वतीने वन विभाग, पशुवैद्यकीय तज्ज्ञ आणि कायदेविषयक अधिकाऱ्यांचे एक विशेष पथक तयार केले जाणार आहे. यामार्फत हत्तीणीच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक सुविधा — जसे की रेस्क्यू सेंटर, वैद्यकीय सुविधा, निगा राखण्याची यंत्रणा — स्थापन करण्याचा मानस सरकारने व्यक्त केला आहे. हे पुनर्वसन केंद्र मठालगतच उभारले जाईल, जेणेकरून परंपरा आणि संरक्षक व्यवस्था यांचे संतुलन राखता येईल.
याशिवाय, न्यायालयात याचिकेसोबत सादर करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावामध्ये केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले जाईल. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण प्रकरणावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमावी, अशी विनंतीही करण्यात येणार आहे.
या घडामोडींमध्ये सहभागी झालेल्या स्थानिक नागरिकांवर दाखल गुन्ह्यांबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.
हा निर्णय म्हणजे केवळ एका हत्तीणीबद्दलचा नव्हे, तर संपूर्ण समाजाच्या श्रद्धेचा आणि सांस्कृतिक मूल्यांचा सन्मान राखण्याचा प्रयत्न आहे. नांदणीतील जनतेची भावना आता न्यायाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
