| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - बुधवार दि. ६ ऑगस्ट २०२५
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांमध्ये दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात पावसाळ्यातील पूरस्थिती निर्माण होत असल्याने यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी दिल्लीतील श्रमशक्ती भवन येथे केंद्र सरकारच्या पातळीवर महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत केंद्रीय जलसंपदा मंत्री सी. आर. पाटील यांनी स्पष्ट केले की, आलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव सध्या न्यायप्रविष्ट असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मान्यतेशिवाय कर्नाटक सरकारला त्याबाबत कोणतीही कारवाई करता येणार नाही.
या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली असून, महाराष्ट्र सरकारने देखील आपली भूमिका कोर्टात स्पष्टपणे मांडावी, असे पाटील यांनी सांगितले. न्यायालयच दोन्ही राज्यांची बाजू विचारात घेऊन अंतिम निर्णय देईल, त्यामुळे राज्यांनी कायदेशीर मार्गच स्वीकारावा, असा सल्ला त्यांनी दिला. थोडक्यात केंद्र सरकारने आपल्या कोर्टातील चेंडू 'सुप्रीम'च्या कोर्टात टोलवला आहे.
या बैठकीत महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्याचे खासदार व आमदार, तसेच दोन्ही जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीही सहभागी झाले होते. पूरस्थिती रोखण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक असून, त्यासाठी केंद्र सरकारकडून पुढाकार घेण्यात येणार असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली.
महापुराच्या पार्श्वभूमीवर आलमट्टी आणि हिप्परगी या धरणांच्या पाण्याच्या विसर्गावर योग्य नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या विशेष समितीची नियुक्ती केली जाईल. ही समिती प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटीवर जाऊन अहवाल तयार करेल आणि त्यानुसार पुढील निर्देश जारी केले जातील.पाटील यांनी यावेळी नमूद केले की, ५२४ टीएमसी पाणीसाठ्याच्या प्रस्तावावर चार राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे सध्या कोणताही निर्णय घेता येणार नाही. मात्र, पूर टाळण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आदेश संबंधित राज्यांच्या जलसंपदा विभागांना दिले जातील.
