हिंदीविरोधी वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय फोडणी – निशिकांत दुबे, राज ठाकरे आणि फडणवीस केंद्रस्थानी

| सांगली समाचार वृत्त |

मुंबई - सोमवार दि. ४ ऑगस्ट २०२५

अलीकडच्या काळात भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांचं नाव वारंवार चर्चेत येत आहे. हिंदी- मराठी भाषिक वाद नव्याने भडकले असताना, दुबे यांनी हिंदीच्या बाजूने वादग्रस्त विधान करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावर रोखठोक भाष्य केलं. त्यांनी इशारा दिला की, राज ठाकरे जर उत्तर भारतात आले, तर त्यांच्यावर हल्ला केला जाईल.

यावर प्रत्युत्तर देताना राज ठाकरेंनी त्यांच्या शैलीत पलटवार केला. “मुंबईत या, समुद्रात बुडवून शिक्षा करू,” असा रोखठोक इशारा त्यांनी दिला.

या वादात आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील सहभाग घेतला आहे. एका खासगी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले की, निशिकांत दुबे जर महाराष्ट्रात आले, तर त्यांचे स्वागत घटनात्मक मर्यादेत राहूनच केले जाईल. मात्र त्यांच्या या विधानाने नव्या राजकीय उलथापालथीची सुरुवात झाली आहे.

राजकीय नेत्यांचा संताप

देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रतिक्रियेला विरोधकांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "ही भूमिका म्हणजे मराठी भाषेला दुय्यम ठरवण्याचा प्रयत्न आहे. दुबे जर आलेच, तर आम्हीच त्यांना योग्य प्रकारे ‘स्वागत’ करू," असं त्यांनी आवर्जून सांगितलं.

फडणवीस यांच्यावर आणखी एक टीका करताना दानवे म्हणाले की, मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या आमदारांमधील नातं केवळ तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून टिकून आहे. "ज्या दिवशी ईडी आणि सीबीआयचा दबाव हटवला जाईल, त्याच दिवशी अनेक जण पळत सुटतील," असा घणाघात त्यांनी केला.

शिवसेनेचा हल्लाबोल

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) नेते संजय राऊत यांनी दुबे यांना "महाराष्ट्रविरोधी" ठरवत, राज्यातील खासदारांच्या प्रतिष्ठेचा अपमान केल्याचं सांगितलं. “त्यांना मराठी माणसाचं मोल कळत नाही. उद्धव ठाकरे लवकरच दिल्ली दौऱ्यावर जाणार असून, हा विषय तिथे INDIA आघाडीच्या बैठकीत चर्चेला घेतला जाईल,” असंही राऊत यांनी स्पष्ट केलं.

मनसेचा रोष

मनसेचे प्रवक्ते अविनाश अभ्यंकर यांनी देखील मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या भूमिकेवर तीव्र टीका केली. "मराठी अस्मितेचा अपमान करणाऱ्यांना पायघड्या घालणं ही दुर्दैवाची बाब आहे," असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं. “मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांशी बोलून अशा खासदारांना वचक द्यावा,” असं आवाहनही त्यांनी केलं.

भाषिक अस्मिता, राजकीय प्रतिष्ठा आणि संवैधानिक भूमिकांभोवती फिरणाऱ्या या चर्चेने महाराष्ट्राचं वातावरण पुन्हा एकदा तापलं आहे. पुढील काही दिवसांत या वादाला आणखी नवे वळण मिळेल, हे निश्चित!