| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - सोमवार दि. ४ ऑगस्ट २०२५
कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांना दरवर्षी पुराच्या विळख्यात अडकवणाऱ्या संकटावर कायमस्वरूपी तोडगा शोधण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आता थेट केंद्र दरबारी धाव घेतली आहे. कर्नाटक सरकार अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याच्या हालचालीत असून, त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्राला संभाव्य धोका निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. ही बाब गांभीर्याने घेत महाराष्ट्राचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ आज, ४ ऑगस्ट रोजी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे.
या महत्त्वाच्या बैठकीत केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्यासोबत चर्चा होणार असून, पश्चिम महाराष्ट्राचे पाणी प्रश्न, पुराचा धोका आणि संरचनेविषयीची चिंता या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे.
नेत्यांची उपस्थिती आणि तयारीजलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील या शिष्टमंडळात खासदार धनंजय महाडिक, आमदार सतेज पाटील, धैर्यशील माने आणि सांगली-कोल्हापूरमधील इतर लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे. विविध राजकीय पक्षांतील एकूण १२ आमदार-खासदार या मुद्द्यावर एकत्र आले असून, आज दुपारी ३:३० वाजता मंत्रालयात ही निर्णायक बैठक होणार आहे.या बैठकीपूर्वी 'नवीन महाराष्ट्र सदन'मध्ये दुपारी १२ वाजता एक पूर्व-बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यामध्ये केंद्रासमोर मांडल्या जाणाऱ्या मुद्द्यांची रूपरेषा आणि महाराष्ट्राची एकसंघ भूमिका ठरवण्यात येईल.
विवादाची मुळं आणि महाराष्ट्राची भूमिका
कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची ५१९ मीटरवरून ५२४ मीटरपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. मात्र महाराष्ट्राने याला ठाम विरोध दर्शवला आहे. धरणाची उंची वाढल्यास कृष्णा नदीचा पाण्याचा बॅकवॉटर क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो, असा इशारा राज्यातील जलतज्ज्ञ आणि लोकप्रतिनिधींनी दिला आहे. परिणामी कोल्हापूर-सांगलीतील शहरे, गावे आणि शेतीक्षेत्रं पाण्याखाली जाण्याचा धोका निर्माण होतो.
कर्नाटकचा दावा आणि केंद्रीय भूमिकेची उत्सुकता
दुसऱ्या बाजूला कर्नाटक सरकारचा दावा आहे की, अलमट्टी प्रकल्प वैज्ञानिक पद्धतीने सिद्ध असून, महाराष्ट्रात पूर येण्याची शक्यता नाही. मात्र महाराष्ट्र सरकार या दाव्याला फारसे वजन देत नाही. म्हणूनच दिल्लीत होणाऱ्या बैठकीकडे दोन्ही राज्यांसह केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
