| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - शनिवार दि. ९ ऑगस्ट २०२५
राज्य सरकारने प्रथमच धान्यावर आधारित मद्यनिर्मितीस हिरवा कंदील दिला असून, यामुळे ठप्प किंवा अल्पक्षमतेने चालणाऱ्या मद्य उद्योगांना नवे बळ मिळणार आहे. यासंदर्भातील आदेश राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून नुकताच जारी झाला आहे.
या निर्णयानुसार, देशी (IML) व विदेशी (IMFL) मद्यप्रकारांसोबतच ‘महाराष्ट्र मेड लिकर’ (MML) नावाचा विशेष राज्यीय ब्रँड सुरु होणार आहे. हा ब्रँड फक्त महाराष्ट्रापुरताच मर्यादित ठेवला जाणार असून, इतर राज्यांमध्ये त्याचे उत्पादन करण्यास परवानगी नसेल.
सरकारच्या अंदाजानुसार, या उपक्रमातून तब्बल ३ हजार कोटी रुपयांपर्यंत अतिरिक्त महसूल मिळू शकतो. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये राज्यावर ९.३२ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज ओझे असणार असल्याने महसूल वाढवण्याचे नवे पर्याय शोधणे ही सरकारची गरज ठरली आहे.
या योजनेचा आराखडा जानेवारी २०२५ मध्ये स्थापन झालेल्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केला होता. एप्रिलमध्ये सादर झालेल्या अहवालाला १० जून रोजी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
किंमत आणि तांत्रिक बाबी
धान्यापासून तयार होणाऱ्या MML ची किंमत १८० मिलीसाठी किमान ₹१४८ निश्चित करण्यात आली आहे. या मद्याची अल्कोहोल क्षमता ४२.८% v/v किंवा २५ UP पर्यंतच राहील. याचा उद्देश देशी आणि विदेशी मद्यांच्या किमतीतील मोठा फरक कमी करणे आहे.
उत्पादनासाठी अटी
- MML चा ब्रँड पूर्णतः राज्याचा असेल व परवाना धारक कंपनीचे मुख्यालय महाराष्ट्रातच असणे आवश्यक.
- कंपनीत कोणत्याही प्रकारची परदेशी गुंतवणूक नसावी.
- किमान २५% प्रमोटर्स हे महाराष्ट्राचे कायमचे रहिवासी असावेत.
- इतर राज्यांमध्ये विदेशी मद्य उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या या परवान्यास पात्र ठरणार नाहीत.
सध्याची उद्योगस्थिती
महाराष्ट्रातील ७० परवाना धारक (PLL) युनिट्सपैकी २२ पूर्णपणे बंद असून, १६ युनिट्स प्रत्यक्ष उत्पादन न करता फक्त विक्री परवाना टिकवतात. उर्वरित ३२ युनिट्स कार्यरत असले तरी त्यापैकी १० उद्योग ७०% भारतीय बनावटीचे मद्य तयार करतात.
पूर्वीचा अनुभव
धान्यावर आधारित मद्यनिर्मितीची संकल्पना महाराष्ट्रात नवीन नाही. २००७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली ‘धान्याधारित डिस्टिलरी व एकात्मिक युनिट’ योजना राबविण्यात आली होती.
