| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - सोमवार दि. १४ जुलै २०२५
राज्यात नवीनी मद्यविक्री परवाने वितरीत केले जाणार नाहीत, अशी ठाम ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार यांनी रविवारी पुण्यात दिली. कोणत्याही प्रकारे आपले पुत्र जय पवार यांच्या मद्यनिर्मिती व्यवसायास लाभ होईल, असा निर्णय विभागाने घेतलेला नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी अशा आरोपांबाबत ठोस पुरावे सादर करण्याचे आव्हान पत्रकार परिषदेत दिले.
गृहविभागाने २६ जून रोजी जारी केलेल्या निर्णयानुसार, राज्यातील ४१ विदेशी मद्य उत्पादक कंपन्यांना आठ महसुली विभागांत प्रत्येकी एक अशा एकूण ३२८ किरकोळ विक्री परवान्यांची योजना होती. यासंदर्भातील वृत्त 'लोकसत्ता'ने रविवारी प्रसिद्ध केले होते.
"राज्यात १९७४ पासून किरकोळ मद्यविक्रीसाठी नवीन परवाने देण्यास बंदी आहे. याबाबत कोणताही निर्णय घेण्याआधी विधिमंडळाची सहमती आवश्यक असते. सध्या केवळ विद्यमान परवाने स्थलांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्यासाठी जिल्हाधिकारी व उत्पादन शुल्क अधीक्षकांची समिती निर्णय घेते," अशी माहिती पवार यांनी दिली.
माजी मंत्री संदीपान भुमरे यांच्या नातेवाईकांचा परवाना अवघ्या २४ तासांत स्थलांतरित झाल्याचा दावा खोटा असल्याचेही त्यांनी सांगितले. "हे प्रकरण २०२३ मधील असून परवाना हस्तांतरित होण्यासाठी सुमारे दीड महिना लागला होता," अशी स्पष्टता त्यांनी दिली.
