फोटो सौजन्य : चॅट जीपीटी
| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - बुधवार दि. ९ जुलै २०२५
सांगली शहरातील फेरीवाल्यांविषयी तब्बल सोळा वर्षांपासून सुरू असलेला 'हॉकर्स - नो हॉकर्स झोन'चा वाद अखेर मार्गी लागला आहे. शहरातील प्रमुख रस्ते ‘नो-हॉकर्स झोन’ म्हणून घोषित करण्याबाबत महापालिका प्रशासन आणि फेरीवाला समिती यांच्यात अखेर सामंजस्य निर्माण झाले आहे. यासोबतच 30 ठिकाणी फेरीवाल्यांसाठी स्वतंत्र झोन निश्चित करण्यात आले आहेत.
महापालिकेत सोमवारी पार पडलेल्या फेरीवाला समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आयुक्त सत्यम गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ, उपायुक्त स्मृती पाटील, पोलिस उपअधीक्षक विमला एम आणि समितीतील सदस्य यांची उपस्थिती होती.
याआधी महापालिकेने 65 ठिकाणांना ‘नो-हॉकर्स झोन’ म्हणून प्रस्तावित केले होते. मात्र, फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींनी त्यावर आक्षेप घेतला होता, कारण हा निर्णय त्यांच्या मताविरुद्ध घेतल्याची भावना त्यांच्यात निर्माण झाली होती. परिणामी, सलग तीन बैठका घेत महापालिका प्रशासनाने त्यांच्या अडचणी ऐकून घेतल्या. एकमेकांचे हित लक्षात घेऊन दोन्ही बाजूंनी तोडगा काढत आता एकमताने निर्णय घेण्यात आला आहे.
नो-हॉकर्स झोन म्हणून ओळखले जाणारे रस्ते
- सांगली मध्यवर्ती बस स्थानक ते राममंदिर मार्ग, पुढे मिरज गांधी चौकापर्यंतचा रस्ता
- बस स्थानक ते सिव्हिल हॉस्पिटल ते कर्मवीर भाऊराव पाटील चौक
- राममंदिर चौक ते शंभरफुटी रस्ता
- कोल्हापूर रोडपासून वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयापर्यंतचा शंभरफुटी मार्ग
- महापालिका मुख्यालय ते टिळक चौक, हरभट रोड
- आपटा पोलिस चौकीपासून पट्टणशेट्टी शोरूममार्गे कॉलेज कॉर्नरपर्यंतचा रस्ता
हे रस्ते शहरातील वाहतूक सुरळीत राहावी यासाठी ‘नो-हॉकर्स झोन’ म्हणून निश्चित करण्यात आले आहेत.
तीन ठिकाणी चर्चेनंतर होणार निर्णय
कापडपेठ, गणपती पेठ आणि दत्त-मारुती रस्त्यांवर पूर्ववत स्थिती कायम ठेवण्यात आली असून, येथे तात्पुरती निर्णयप्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे. बस स्थानक परिसरातील मोकळ्या जागांबाबत महापालिकेचे आयुक्त एस.टी. प्रशासनाशी चर्चा करणार आहेत. तसेच, सिव्हिल हॉस्पिटल जवळील जागेवर फेरीवाल्यांना स्थान देण्याचा पर्याय देखील चर्चेत आहे. रिसाला रोडवरील व्यवस्थेबाबत पोलिस विभागाशी सल्लामसलत करून अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
महापालिकेची संवादप्रधान भूमिका
फेरीवाल्यांच्या विरोधानंतर महापालिकेने थेट संवादाचा मार्ग स्वीकारत या समस्येवर तोडगा शोधला. रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्यांचे हित आणि नागरी वाहतूक व्यवस्थेचा समतोल राखत घेतलेला हा निर्णय, शहरासाठी सकारात्मक टप्पा ठरणार आहे.
