| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - रविवार दि. २७ जुलै २०२५
राज्यातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेला अल्पावधीतच प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असला, तरी योजनेच्या पारदर्शकतेला आता गालबोट लागले आहे. तपासणीत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे — तब्बल १४,२९८ पुरुषांनी महिलांचे भेसूर घेऊन योजनेचा लाभ उचलल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
या गैरप्रकारामुळे २१.४४ कोटी रुपयांचा निधी अपात्र खात्यांत जमा झाला आहे. आता राज्य शासन हा रकमेचा मागोवा घेणार का, आणि दोषींवर कडक कारवाई होणार का, याबाबत जनतेत तीव्र उत्सुकता आहे.
पुरुषांचा शिरकाव कसा झाला?
ऑगस्ट २०२४ मध्ये लागू झालेल्या या योजनेत, पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जातात. मात्र, हीच रक्कम १४ हजारांहून अधिक पुरुषांच्या खात्यात वळवण्यात आली. या प्रकारामागे डेटा पडताळणीतील निष्काळजीपणा, तसेच काही अधिकाऱ्यांची संभाव्य मिलीभगत असल्याचे प्राथमिक अंदाज आहेत.
हे प्रकरण उघड होताच संबंधित लाभ रद्द करण्यात आला असला, तरी आतापर्यंतची नुकसानभरपाई सरकार कशी आणि कोणाकडून वसूल करणार, हे स्पष्ट नाही.
शंका वाढत चालल्या आहेतया योजनेशी संबंधित अन्य गंभीर बाबीही पुढे येत आहेत:२ लाख ३६ हजाराहून अधिक लाभार्थ्यांच्या खात्यांबाबत संशय आहे. बनावट माहितीच्या आधारे तब्बल २१ कोटींपेक्षा अधिक निधी लाटला गेला असण्याची शक्यता तपासात उघड झाली आहे.‘लाडकी बहीण’ योजना केवळ ६५ वर्षांखालील महिलांसाठी असताना, २ लाख ८७ हजार ज्येष्ठ महिलांनी देखील लाभ घेतल्याचे समोर आले असून, त्यांच्या खात्यांत ४३१ कोटी रुपयांची रक्कम जमा करण्यात आली आहे.नियमांनुसार प्रत्येक कुटुंबातील दोन महिलांनाच योजना लागू होते. मात्र, ७ लाख ९७ हजार कुटुंबांमध्ये दोनपेक्षा अधिक महिलांनी लाभ घेतल्याचे आढळले असून, यामुळे १,१९६ कोटींचा अतिरिक्त भार सरकारी तिजोरीवर पडला आहे.
राजकीय फायदा की सामाजिक विश्वासघात?
दरवर्षी ४२,००० कोटी रुपयांची तरतूद असलेली ही योजना, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राबवण्यात आली होती. प्रारंभी गोरगरीब महिलांसाठी आशेचा किरण ठरलेल्या या योजनेभोवती आता घोटाळ्यांचा धुरळा पसरू लागला आहे.
या परिस्थितीत सर्वसामान्यांचा प्रश्न आहे —
"गरजूंना न्याय मिळणार की अपात्रांना माफी?"
राज्य शासनाने यावर वेळेत आणि ठोस भूमिका घेतली नाही, तर सामाजिक विश्वासच तुटण्याची भीती निर्माण झाली आहे. येणाऱ्या काळात योजनेचे भविष्य, आणि तिच्या माध्यमातून खरंच लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचतोय का, हे तपासले जाणं अत्यावश्यक ठरणार आहे.
