फोटो सौजन्य: चॅट जीपीटी
| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - गुरुवार दि. १० जुलै २०२५
राज्यातील नागरी भागात जमिनीच्या तुकड्यांवर असलेले निर्बंध हटवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतला असून, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत याची अधिकृत घोषणा केली.
१९४७ पासून अस्तित्वात असलेल्या तुकडेबंदी कायद्यानुसार, ठराविक मर्यादेपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी होती. मात्र, १ जानेवारी २०२५ पर्यंत शहरी हद्दीत, गावठाणाच्या २०० मीटरपर्यंतच्या परिसरात आणि विविध शासकीय प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात याअंतर्गत झालेले व्यवहार वैध मानले जाणार आहेत.
या निर्णयामुळे एक गुंठेपर्यंतची जमीन खरेदी-विक्री करता येणार असून, नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आगामी १५ दिवसांत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आदर्श कार्यपद्धती आखण्यात येणार आहे, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत सदस्य अमोल खताळ यांनी या मुद्यावर लक्षवेधी सूचना दिल्यानंतर, जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार, प्रकाश सोळंके, विक्रम पाचपुते आणि अभिजीत पाटील यांनी चर्चेत सक्रिय सहभाग घेतला.
बावनकुळे म्हणाले की, ८ ऑगस्ट २०२३ च्या अधिसूचनेनुसार, मुंबई शहर, उपनगर, अकोला आणि रायगड वगळता उर्वरित ३२ जिल्ह्यांमध्ये बागायतीसाठी १० आर आणि जिरायतीसाठी २० आर इतके क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, महापालिका आणि नगरपरिषदेच्या मर्यादेतील भूभाग या नियमांपासून वेगळे ठेवण्यात आले आहेत.
पूर्वीच्या कायद्यानुसार, जमिनीचे तुकडे केवळ स्थानिक अधिकृत क्षेत्रांमध्येच ठराविक अटींवरच करता येत होते. २०१६ पासून काही विशेष नियोजन व नगरविकास प्राधिकरणांतर्गतच्या जमिनींना यामधून सूट देण्यात आली होती.
या कायद्यामुळे अनेक जमिनी व्यवहार अडकून पडले होते आणि नागरिकांना व्यवहार करताना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता या निर्णयामुळे सुमारे ५० लाख कुटुंबांना थेट फायदा होणार आहे.
या निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी महसूल विभाग व नगरविकास विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय समिती लवकरच स्थापन होणार आहे. तसेच, या संदर्भातील सूचना लोकप्रतिनिधींनी सात दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात, असेही आवाहन बावनकुळे यांनी यावेळी केले.
