| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - गुरुवार दि. १० जुलै २०२५
कर्नाटक सरकारकडून अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याच्या हालचालींना महाराष्ट्र सरकारने ठाम विरोध दर्शवला असून, ही बाब थेट सर्वोच्च न्यायालयात नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यासंदर्भात माहिती दिली की, राज्याच्या भूमिकेला वैधानिक बळ देण्यासाठी अनुभवी वरिष्ठ विधीज्ञांची नेमणूक केली जाणार आहे.
राजधानी मुंबईतील विधान भवनात झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये सर्व पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी एकमुखी पाठिंबा दर्शवत, राज्याच्या हितासाठी दिल्लीत केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर. पाटील यांची भेट घेण्याचे ठरवले. येत्या २१ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या लोकसभा अधिवेशनात हे शिष्टमंडळ दिल्लीला जाऊन महाराष्ट्राची भूमिका ठामपणे मांडणार आहे.
विखे पाटील यांनी सांगितले की, सध्याच्या पावसाळी परिस्थितीमध्ये कोल्हापूर-सांगली परिसरात संभाव्य पुराचा धोका लक्षात घेता, अलमट्टी धरणातून होणाऱ्या विसर्गावर बारकाईने नजर ठेवले जात आहे. महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यांतील अधिकाऱ्यांमध्ये दररोज संपर्क होत असून, पूरनियंत्रणासाठी आवश्यक उपाय तत्काळ राबवले जात आहेत.
या बैठकीत जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राबवण्यात येत असलेल्या पूर सौम्यकरण योजनेचं सादरीकरणही करण्यात आलं. यामध्ये राधानगरी धरणाचे गेट बदलणे, भोगावती-दूधगंगा बोगद्याचे काम, कृष्णा-निरा बोगदा प्रकल्प आणि नद्यांवरील अडथळ्यांचे निवारण अशा महत्वाकांक्षी उपाययोजनांचा समावेश आहे. राधानगरी प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली असून, उर्वरित कामे पुढील वर्षभरात पूर्ण करण्याचा विभागाचा मानस आहे.
विशेष म्हणजे, कृष्णा-निरा बोगद्याच्या संदर्भात केवळ पावसाळ्यात पूरपाण्याचे नियोजनबद्ध वाटप करण्याचे धोरण बैठकीत ठरवले गेले आहे.
या महत्वाच्या बैठकीला विविध पक्षांचे मंत्री, खासदार, आमदार तसेच जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि क्षेत्रीय पदाधिकारी उपस्थित होते. सर्वांनी एकत्रितपणे महाराष्ट्राच्या हितासाठी सामूहिक भूमिका घेण्यावर भर दिला.
