| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - शनिवार दि. ५ जुलै २०२५
राज्यातील विविध बांधकाम प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी व आवश्यक वाळू पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले की, सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या वेळेत उत्खनन झालेल्या वाळूची वाहतूक आता दिवस-रात्र, म्हणजे २४ तास करता येणार आहे.
यापूर्वी फक्त दिवसभरात वाळूचे उत्खनन आणि वाहतूक करण्यास परवानगी होती. मात्र, रात्री वाहतूक न केल्यामुळे ट्रकची क्षमता पूर्णपणे वापरली जात नव्हती आणि त्यामुळे अवैध वाहतूकही वाढत होती. ही अडचण दूर करत सरकारने 'महाखनिज पोर्टल'वरून कोणत्याही वेळी 'ईटीपी' (ई-ट्रान्झिट पास) मिळवण्याची सुविधा सुरू केली आहे.
वाहतुकीत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी काही तंत्रज्ञानाधिष्ठित उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. प्रत्येक वाळूघाटाची जिओ-फेन्सिंग केली जाणार असून, घाट व प्रमुख मार्गांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जाणार आहेत. शिवाय, वाळू वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहनांमध्ये जीपीएस ट्रॅकिंग यंत्रणा अनिवार्य केली जाणार आहे.
दरम्यान, विधानसभेत कृत्रिम वाळू धोरणावरही चर्चा झाली. शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी या विषयावर आवाज उठवला. त्यावर उत्तर देताना बावनकुळे यांनी सांगितले की, नैसर्गिक वाळूची मर्यादा लक्षात घेऊन राज्यात कृत्रिम वाळू निर्मितीसाठी ठोस धोरण आखले आहे. याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर केंद्रे उभारण्याची योजना आहे. त्यासाठी प्रत्येकी पाच एकर जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार असून, आगामी तीन महिन्यांत एक हजार क्रशर युनिट्स सुरू करण्याचे लक्ष्य आहे.
घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत वाळू
घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना सरकारकडून प्रत्येकी पाच ब्रास वाळू विनामूल्य पुरवण्यात येणार आहे. एनजीटीच्या अटींमुळे काही घाटांवर मर्यादा लागू झाल्या असल्या, तरी पर्यावरण परवानगी न लागणाऱ्या घाटांमधून घरकुलांसाठी वाळूचा पुरवठा सुरूच राहणार आहे.
नवीन धोरणाने मिळाली १०० कोटींची रॉयल्टी
चंद्रपूर जिल्ह्यात राबवलेल्या नव्या वाळू धोरणाच्या पहिल्याच टप्प्यात राज्य सरकारला तब्बल १०० कोटी रुपयांची रॉयल्टी मिळाली आहे. त्यामुळे हे धोरण केवळ बांधकामांना बळ देणारेच नव्हे, तर राज्याच्या उत्पन्नवाढीलाही हातभार लावणारे ठरेल, असा विश्वास महसूलमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
