चुकीच्या जात प्रमाणपत्रावरून लाभ घेतलेल्यांवर कठोर कारवाई; मुख्यमंत्र्यांचा इशारा

| सांगली समाचार वृत्त |

मुंबई - सोमवार दि. २१ जुलै २०२५

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 30 जून 2025 पासून सुरू होऊन 18 जुलै 2025 रोजी संपन्न झाले. या काळात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये विविध ज्वलंत मुद्द्यांवर तीव्र चर्चा झाली. अधिवेशनाच्या अखेरीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत एक महत्त्वपूर्ण आणि ठोस निर्णय जाहीर केला.

मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, अनुसूचित जाती प्रवर्गात फसवणूक करून मिळवलेली जात प्रमाणपत्रे (कास्ट सर्टिफिकेट) आता कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे चुकीच्या मार्गाने मिळवलेले आरक्षणाचे लाभ थांबवले जाणार असून, गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार आहे.

आरक्षणासाठी पात्र कोण?

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की अनुसूचित जातींना दिले जाणारे आरक्षण हे केवळ हिंदू, बौद्ध आणि शीख धर्मीय नागरिकांसाठीच लागू आहे. अन्य धर्मीयांनी जर कोणत्याही प्रकारे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळवले असेल, तर ते रद्द करण्यात येईल, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

या भूमिकेच्या समर्थनार्थ मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 26 नोव्हेंबर 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा दाखला दिला. या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्यांना अनुसूचित जातीच्या सवलती देणे घटनात्मकदृष्ट्या वैध नाही. परिणामी, देशात अनुसूचित जातीचा दर्जा फक्त हिंदू, बौद्ध आणि शीख धर्मीयांनाच प्राप्त होऊ शकतो, असा स्पष्ट निर्वाळा देण्यात आला होता.

फसवणुकीने मिळवलेले लाभ परत घेण्यात येणार 

या निर्णयाच्या आधारावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, अपात्र असूनही ज्या व्यक्तींनी जाती प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकऱ्या, शैक्षणिक प्रवेश किंवा अन्य लाभ घेतले आहेत, त्यांच्याकडून हे लाभ परत घेतले जातील. इतकेच नव्हे तर, बनावट प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या प्रत्येकावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

धर्मांतर आणि दबावाला आळा

मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले की, दबाव, आमिष किंवा फसवणूक करून घडवून आणलेले धर्मांतर रोखण्यासाठी लवकरच कायदेशीर उपाययोजना केली जाणार आहे. कोणत्याही व्यक्तीवर जबरदस्तीने धर्म परिवर्तन लादता येणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल आणि त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या या घोषणेला राज्यभरातून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असून, आरक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता व न्याय्यतेसाठी हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.