| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - सोमवार दि. १४ जुलै २०२५
महाराष्ट्रातील होमिओपॅथी डॉक्टरांना अलोपॅथिक औषधं लिहून देण्याचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, राज्य सरकारने आता त्या भूमिकेपासून माघार घेतली आहे. वाढत्या वादग्रस्त चर्चेनंतर सरकारने या विषयावर सखोल विचारमंथनासाठी सात सदस्यीय समिती नेमली आहे. ही समिती पुढील दोन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणार आहे.
या समितीत वैद्यकीय शिक्षण विभाग, आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे प्रतिनिधी, तसेच होमिओपॅथी व मॉडर्न मेडिसिन कौन्सिलचे रजिस्ट्रार यांचा समावेश आहे. मात्र, या समितीच्या रचनेबाबत दोन्ही गट — होमिओपॅथी तसेच इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) — नाराजी व्यक्त करत आहेत. एकूणच समितीच्या निष्कर्षांबाबत दोन्ही बाजूंनी शंका व्यक्त केली जात आहे.
कायदेशीर लढाई कायमIMA (महाराष्ट्र) चे अध्यक्ष डॉ. संतोष कदम यांनी याप्रकरणी न्यायालयीन प्रक्रियेवर भर दिला आहे. 2014 मध्ये करण्यात आलेल्या कायद्यातील बदल अद्यापही मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्यामते, सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित निर्णय योग्य कायदेशीर चौकटीतच घ्यायला हवेत.कदम म्हणाले, “समितीचा अहवाल आम्ही बघू, पण तो जर जनहिताच्या विरोधात गेला, तर तो मान्य केला जाणार नाही. आमचा विश्वास न्यायप्रणालीवर आहे.”
होमिओपॅथी संघटनांची नाराजीमहाराष्ट्र होमिओपॅथिक कौन्सिलचे प्रशासक बाहुबली शाह यांनीही समितीच्या स्वरूपावर आक्षेप नोंदवला आहे. त्यांनी सांगितले की, समितीत होमिओपॅथीचा एकही तज्ज्ञ नाही, केवळ एका लिपिकाची नेमणूक करण्यात आली आहे, जी या क्षेत्राच्या सखोल विचारसरणीस अपुरी आहे. “समितीत होमिओपॅथीचा व्यावसायिक प्रतिनिधी असणे आवश्यक होते,” असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.आरोग्य क्षेत्रात चिंताशासनाच्या सुरुवातीच्या निर्णयामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली होती. होमिओपॅथी डॉक्टरांना एक वर्षाच्या फार्माकोलॉजी अभ्यासक्रमाच्या आधारे आधुनिक औषधं लिहून देण्याची मुभा दिली जाण्याच्या पार्श्वभूमीवर अनेक तज्ज्ञांनी आरोग्यावर संभाव्य धोका निर्माण होईल, अशी चिंता व्यक्त केली. औषधनिर्माणाचे शास्त्र हे औषधांची माहिती देणारे असले तरी उपचारासाठी आवश्यक ज्ञान आणि अनुभव याची पूर्तता करत नाही, अशी तक्रार डॉक्टर समुदायातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
