"न्यायालयीन नियंत्रण आवश्यकच; मंत्री नाही करू शकत ते न्यायालय करते!" – नितीन गडकरींचे स्पष्ट मत

     फोटो सौजन्य  : Wikimedia commons 

| सांगली समाचार वृत्त |

नागपूर - सोमवार दि. १४ जुलै २०२५

भारतीय राजकारणात थेट आणि बेधडक भूमिका घेणाऱ्या नेत्यांमध्ये नितीन गडकरी यांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. प्रसंगी अप्रिय ठरतील अशा गोष्टीही ते निर्भीडपणे मांडतात. लोकांशी संवाद साधताना त्यांनी कधीच राजकीय आवरण किंवा शब्दांची मुत्सद्देगिरी वापरलेली दिसत नाही — हे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील पारदर्शकतेचे आणि आत्मविश्वासाचे निदर्शक आहे.

एकदा त्यांनी अगदी ठामपणे जाहीर केले होते की, “मी पारंपरिक राजकारणी नाही; मला संगीत, समाजकार्य आणि खाद्यसंस्कृती अधिक प्रिय आहे.” हे त्यांच्या साधेपणाचे, आणि राजकीय दिखाव्यापासून लांब राहण्याच्या वृत्तीचे उदाहरण होते. त्यांच्या भाषणांमधील स्पष्टपणा, प्रशासनातील त्रुटींवर केलेले रोखठोक भाष्य हे त्यांच्या नेतृत्वशैलीचे विशेष लक्षण आहे. त्यांनी अनेकदा कार्यप्रणालीतील कुचराईवर थेट शब्दांत टीका केली असून, काही वेळा अधिकारी वर्गाला “निकम्मे” किंवा “नालायक” असे संबोधून त्यांनी व्यवस्थेतील ढिसाळपणा अधोरेखित केला आहे.

पुण्यात एका कार्यक्रमात त्यांनी लोकशाहीतील परखड विचार मांडत सांगितले होते की, “खऱ्या लोकशाहीत शासकांनी टीका सहन करावी आणि त्यातून आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे.” ही भूमिका त्यांच्या लोकशाहीविषयक मूल्यांवर असलेल्या दृढ श्रद्धेचे प्रतीक म्हणावी लागेल. अनेकदा ते ठामपणे सांगतात की, "पद गेले तरी मी संपणार नाही!" त्यांच्या या बोलण्यामागे सत्तेपेक्षा तत्त्वांना दिलेले महत्त्व स्पष्ट होते.

‘जातीय समीकरणांवर राजकारण करणाऱ्यांना मी दूर ठेवतो’ असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले आहे. त्यांच्या मते, राजकारण ही व्यवस्थेतील त्रुटींवर प्रहार करण्याची जागा आहे – त्यामुळेच गडकरींची प्रतिमा एक पारदर्शक, बिनधास्त आणि लोकाभिमुख नेते म्हणून उभी राहिली आहे.

अलीकडेच नागपूर येथे एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी न्यायालयीन हस्तक्षेपाविषयी एक विचारप्रवर्तक विधान केले. प्रशासनाच्या निर्णय प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या वाढत्या संख्येवर भाष्य करताना त्यांनी असे मत व्यक्त केले की, “सरकारी निर्णयांना न्यायालयात प्रश्न विचारणारे काहीजण समाजात असणे आवश्यक आहे. कारण अनेकदा न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जे घडते, ते मंत्र्यांच्या अखत्यारीत येऊनही शक्य होत नाही.”

त्यांच्या या वक्तव्यामुळे, न्यायव्यवस्थेचे महत्त्व अधोरेखित झाले असून, शासन व राजकीय व्यवस्थेवर असलेल्या नियंत्रणाची गरज त्यांनी स्पष्टपणे मांडली आहे. विकासाच्या गतीला वेळोवेळी न्यायालयीन आव्हाने थोपवतात, असा आरोप सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात असला तरी, गडकरींच्या या मतातून लोकशाहीतील सामर्थ्यशाली चौकटीचे मूल्य अधोरेखित झाले आहे.