| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - शुक्रवार दि. २५ जुलै २०२५
राज्यसभेत बोलताना केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी स्पष्ट केलं की, भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून 'समाजवादी' आणि 'धर्मनिरपेक्ष' हे शब्द हटवण्याचा केंद्र सरकारचा सध्या कोणताही विचार नाही. समाजवादी पार्टीचे खासदार रामजी लाल सुमन यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी ही भूमिका मांडली.
मेघवाल म्हणाले की, काही विशिष्ट गटांकडून या विषयावर चर्चा आणि मतप्रदर्शन होत असलं, तरी सरकारनं यावर कोणतीही अधिकृत प्रक्रिया सुरू केलेली नाही. त्यामुळे सध्या केवळ सार्वजनिक चर्चांपुरतेच हे विषय मर्यादित आहेत, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
यापूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस दत्तात्रय होसबळे यांनी आणीबाणीच्या काळात हे शब्द प्रस्तावनेत समाविष्ट करण्यात आले होते, असं म्हटलं होतं. त्या पार्श्वभूमीवर काही सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी यावर भूमिका घेऊ लागल्याने संसदेत याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. मेघवाल यांनी उत्तर देताना सांगितलं की, जरी विविध स्तरांवर चर्चा होत असली, तरी ती सरकारच्या कोणत्याही अधिकृत भूमिकेचं प्रतिबिंब नाही.
तसंच, मेघवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२४ मधील निर्णयाचा संदर्भ देताना सांगितलं की, ‘समाजवादी’ हा शब्द भारताच्या कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेशी जोडलेला आहे आणि ‘धर्मनिरपेक्षता’ ही घटनेच्या मूलभूत चौकटीचा अविभाज्य भाग मानली गेली आहे.
अखेर, मेघवाल यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं की, केंद्र सरकारनं 'समाजवादी' आणि 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दांविषयी कोणताही बदल करण्याचा प्रस्ताव न मांडलेला असून, ना अशी कोणतीही प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. संविधानातील बदलासाठी व्यापक चर्चा व सहमती आवश्यक असते, पण सध्या तरी अशा कोणत्याही प्रक्रियेचा विचारही झालेला नाही.
