| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - शुक्रवार दि. २५ जुलै २०२५
अल्पवयीन मुलांच्या लैंगिक सुरक्षेसाठी ठोस भूमिकेत राहत, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केलं आहे की लैंगिक सहमतीसाठी निश्चित केलेलं १८ वर्षांचं वय कोणत्याही परिस्थितीत कमी करून चालणार नाही. या वयोमर्यादेत घट केल्यास बाललैंगिक शोषणाविरोधातील कायद्यात गंभीर त्रुटी निर्माण होण्याचा इशारा सरकारने दिला आहे.
सरकारने सांगितलं की १८ वर्षांखालील मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक परिपक्वतेच्या मर्यादा लक्षात घेतल्या तर त्यांच्याकडून संमती मिळवणं हे नैतिक आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून चुकीचं ठरू शकतं. त्यामुळे सहमतीचं वय टिकवणं हे केवळ कायद्याच्या चौकटीत बसतं असं नाही, तर मुलांच्या हितासाठीही अत्यावश्यक आहे.
तर शोषण करणाऱ्यांना 'सहमती'चं कवचकेंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, जर वयाची मर्यादा घटवली गेली, तर बालकांचं लैंगिक शोषण करणाऱ्यांना कायद्याचा गैरफायदा घेण्याची संधी मिळेल. आरोपी 'सहमती'चं कारण देत शिक्षा टाळू शकतात. विशेषतः जेव्हा शोषण करणारे स्वतः कुटुंबातील किंवा जवळचे व्यक्ती असतात, तेव्हा मुलांमध्ये विरोध करण्याची मानसिक क्षमता नसते. त्यामुळे, अशा परिस्थितीत ‘सहमती’चं संरक्षण शोषणकर्त्यांना अधिकच बलवंत करणारं ठरेल.
कायद्यातील ऐतिहासिक प्रवास
सरकारने न्यायालयाला सांगितलं की भारतात ‘सहमतीचं वय’ अनेक टप्प्यांतून वाढत गेलं आहे. १८६० मध्ये ते वय फक्त १० वर्ष होतं. १९२५ मध्ये ते १४ वर्षांवर पोहोचलं, आणि १९७८ मध्ये १८ वर्षांवर स्थिरावलं – जे आजही अंमलात आहे. हे बदल देशातील सामाजिक जाणीव आणि बालकांच्या हक्कांबद्दल वाढलेली संवेदनशीलता दर्शवतात.
पोक्सो कायद्याची गरज व उद्दिष्ट‘पोक्सो’ म्हणजेच बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, २०१२ मध्ये लागू करण्यात आला. त्याअंतर्गत १८ वर्षांखालील कोणत्याही मुलावरील लैंगिक कृती गुन्हा ठरते, सहमती असूनही. या कायद्याचा उद्देश फक्त शोषण झाल्यावर कारवाई करणं नाही, तर अशा घटना होण्याच्या शक्यता कमी करणं हे देखील आहे. त्यामुळे, वयोमर्यादा कमी करणं म्हणजे या संरक्षण कवचालाच फाटा देणं ठरेल.
न्यायालयीन लवचिकता शक्य, पण मर्यादित
केंद्र सरकारने हे मान्य केलं की काही अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये, जिथे दोन्ही व्यक्ती जवळपास समान वयाच्या असतात आणि संबंध पारस्परिक प्रेमाच्या आधारावर असतो, तेव्हा न्यायालय विवेकबुद्धीने निर्णय घेऊ शकतं. मात्र, अशा काही निवडक प्रकरणांमुळे कायद्याची मूळ रचना बदलणं योग्य ठरणार नाही.
सरकारने आपली भूमिका अतिशय स्पष्ट शब्दांत मांडत, सर्वोच्च न्यायालयाला आवाहन केलं की मुलांच्या हक्कांचे रक्षण करताना १८ वर्षांची वयोमर्यादा कायम ठेवणं गरजेचं आहे. ही वयोमर्यादा मुलांचं भविष्य शोषणापासून वाचवण्यासाठी ढाल ठरते, आणि ती कमी केल्यास, एक सुरक्षित समाज रचण्याच्या उद्दिष्टांवरच आघात होईल.
