जीएसटीमध्ये कपात? सर्वसामान्यांसाठी केंद्र सरकारकडून दिलासा मिळण्याची शक्यता

              फोटो सौजन्य : चॅट जीपीटी

| सांगली समाचार वृत्त |

नवी दिल्ली - गुरुवार दि. ३ जुलै २०२५

कोणतीही वस्तू खरेदी केली, किंवा हॉटेलमध्ये जेवण केले तरी ग्राहकांच्या हाती जीएसटीसह आलेले बिल पाहून त्यांना झटका बसतो. अनेकदा या कररचनेबाबत नाराजीचा सूर उमटतो. त्यामुळेच मोदी सरकार आता करदात्यांना दिलासा देण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे.

यापूर्वी आयकरात सवलती दिल्यानंतर, आता वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटी दरातही काही बदल करण्याचा विचार सुरू आहे. दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर लागू असलेला कर कमी करण्यासाठी सरकारकडून तीन नवीन जीएसटी स्लॅब तयार करण्याची शक्यता आहे. विशेषतः 12 टक्के स्लॅब हटवण्याचा विचार केंद्र पातळीवर सुरू आहे.

यामुळे अनेक वस्तू स्वस्त होण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, सामान्य, मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांना याचा थेट फायदा मिळेल. सरकारसमोर दोन प्रमुख पर्याय आहेत – एकतर 12 टक्क्यांच्या स्लॅबमधील बहुतांश वस्तूंना 5 टक्क्यांच्या वर्गवारीत आणणे, किंवा 12 टक्क्यांचा स्लॅब पूर्णपणे रद्द करून तोच करसंचना पुन्हा रचना करणे.

तथापि, यामुळे सरकारी तिजोरीवर 40 ते 50 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार या खर्चासाठी सज्ज असले तरी, काही राज्यांनी यावर आक्षेप घेतला आहे. दर कमी झाल्यास ग्राहकांची खरेदी क्षमता वाढेल, विक्रीत वाढ होईल आणि परिणामी आर्थिक घसरणीचा धोका काही प्रमाणात टळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अलीकडेच याबाबत संकेत दिले होते. जीएसटी परिषदेची आगामी बैठक या महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. त्या बैठकीपूर्वी केंद्र सरकार विविध राज्यांचे मत वळवण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

या वस्तूंवर होऊ शकते दरकपात

जर 12 टक्क्यांचा स्लॅब रद्द झाला, तर काही वस्तू लक्षणीय प्रमाणात स्वस्त होतील. यामध्ये शेतीसाठी लागणारे अवजारे, स्टेशनरी साहित्य, लसी, टाईल्स, हजार रुपयांपेक्षा महाग कपडे, 500 ते 1000 रुपयांच्या दरम्यानचे पादत्राणे, इस्त्री उपकरणे, गीझर, शिवणयंत्र, छत्र्या, टूथपेस्ट आणि पावडर, कुकर, भांडी, सायकली, वॉशिंग मशीन आदी वस्तूंचा समावेश आहे.