| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - शुक्रवार दि. २५ जुलै २०२५
२००६ साली मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या भीषण साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात मोठी न्यायालयीन घडामोड घडली आहे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच १२ आरोपींना पुराव्यांअभावी निर्दोष घोषित करत मुक्तता दिली होती. मात्र, राज्य सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्षेप घेत, ११ आरोपींच्या सुटकेवर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने या सर्व ११ जणांना नोटीस जारी करून, त्यांचं म्हणणं ऐकून घेण्याचे संकेत दिले आहेत. यामुळे या आरोपींना तत्काळ पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यात येणार नसले, तरी त्यांना न्यायालयात आपली बाजू स्पष्ट करावी लागणार आहे.या प्रकरणातील एकूण १२ आरोपींपैकी केवळ ११ आरोपींच्या सुटकेवर स्थगिती लागू असून, उर्वरित एका आरोपीला दिलासा मिळालाच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मकोका आणि अन्य कायद्यांखालील उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणावरदेखील आक्षेप घेतला आहे.
१९ वर्षांपूर्वी मुंबईच्या लोकल ट्रेनवर झालेल्या सात साखळी स्फोटांमध्ये जवळपास १८९ जणांचा मृत्यू झाला होता आणि ८०० हून अधिक प्रवासी जखमी झाले होते. देशाला हादरवणाऱ्या या घटनेनंतर चौकशीदरम्यान अनेक साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले गेले, मात्र न्यायालयाला त्यातून ठोस निष्कर्ष सापडला नाही, असं उच्च न्यायालयाने नमूद केलं होतं.
राज्य सरकारच्या अपिलानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार असून, आरोपींच्या सुटकेच्या निर्णयाचा अंतिम निकाल पुढील कार्यवाहीनंतर स्पष्ट होणार आहे.
