yuva MAharashtra कृषी समृद्धीसाठी राज्य सरकारचा २५,००० कोटींच्या योजनेला हिरवा कंदील

कृषी समृद्धीसाठी राज्य सरकारचा २५,००० कोटींच्या योजनेला हिरवा कंदील

| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - बुधवार दि. २३ जुलै २०२५

राज्य शासनाने हवामान बदलाच्या संकटात अडकलेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक नव्या दृष्टीकोनातून उभारलेली भक्कम योजना जाहीर केली आहे. "कृषी समृद्धी योजना" या नव्या उपक्रमांतर्गत पुढील पाच वर्षांमध्ये तब्बल २५,००० कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजना अंमलबजावणीचा प्रारंभ २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून होणार असून, शेतकऱ्यांना लाभाची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.

ही योजना "नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी परियोजने"च्या अनुभवातून प्रेरणा घेत तयार करण्यात आली असून ती अधिक व्यापक स्वरूपाची, परिणामकारक आणि हवामान-संवेदनशील शेतीस अनुकूल अशी रचना करण्यात आली आहे.

🔹 उद्दिष्टांचा व्यापक फलक:

ग्रामीण भागातील शेती क्षेत्रात आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे

उत्पादन खर्चात कपात साधून उत्पन्नात वाढ घडवणे

पीक पद्धतीत नवोपक्रम आणणे

हवामान बदलाशी सुसंगत शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देणे

या योजनेच्या आर्थिक आराखड्यातील मोठा हिस्सा सुधारित पीक विमा योजनेतून वाचणाऱ्या निधीतून उभारण्यात येणार आहे. प्रत्येक वर्षी ५,००० कोटींचा खर्च मंजूर असून, एकूण पाच वर्षांसाठी ही रक्कम २५,००० कोटी रुपयांवर पोहोचणार आहे.

🌾 योजनेची वैशिष्ट्ये :

🔸 DBT प्रणालीद्वारे लाभ वितरण
सर्व अनुदान व लाभ डायरेक्ट बँक ट्रान्सफर (DBT) प्रणालीतून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जातील, ज्यामुळे कार्यपद्धती अधिक पारदर्शक व विश्वासार्ह होईल.

🔸 सर्वसमावेशक प्राधान्य धोरण
लहान व अल्पभूधारक शेतकरी, महिला, अनुसूचित जाती-जमाती, तसेच अपंग शेतकऱ्यांना विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यासोबतच, शेतकरी गट व उत्पादक कंपन्यांनाही बळकटी दिली जाईल.

🔸 तंत्रज्ञानाला दिले विशेष स्थान
सूक्ष्म सिंचन प्रणाली, हवामानाशी सुसंगत बियाणे, कृषी यांत्रिकीकरण, डिजिटल शेती, व मूल्यसाखळी बळकट करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

🔸 ‘पहिल्यांदा अर्ज करणाऱ्यांना प्रथम संधी’
योजनेचा लाभ ‘पहिले येणारे, पहिले पात्र’ या तत्त्वावर वितरित केला जाणार आहे.

🔸 ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ नोंदणी अनिवार्य
शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ प्रणालीमध्ये नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे.

🔸 प्रशिक्षणासाठी वेगळी तरतूद
योजनेच्या एकूण निधीपैकी १% रक्कम प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे, जेणेकरून शेतकरी नव्या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करू शकतील.

ही योजना फक्त आर्थिक पाठबळ न देता, शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण शेती जीवनशैलीत परिवर्तन घडवून आणण्याचे सामर्थ्य ठेवते. 'कृषी समृद्धी योजना' हे एक पाऊल आहे ग्रामीण भारताच्या आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने.