| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - मंगळवार दि. १ जुलै २०२५
राज्यातील शालेय बस सेवा २ जुलै २०२५ पासून ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनने यासंदर्भात बेमुदत संपाची घोषणा करत शालेय वाहतूक व्यवस्थेतील असंख्य समस्या समोर मांडल्या आहेत. त्यांच्या मते, प्रशासन आणि वाहतूक विभाग या गंभीर विषयांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करत असल्यामुळे त्यांनी हा टोकाचा निर्णय घेतला आहे.
संघटनेच्या मते, हा निर्णय सेवा बंद करण्याच्या इच्छेपोटी नसून, दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या अन्यायकारक दंडात्मक कारवायांमुळे व्यवसायच संकटात सापडल्यामुळे त्यांना हे पाऊल उचलावे लागत आहे.
ई-चलनांमुळे उद्भवलेली परिस्थिती आणि मुख्य आक्षेप
बस चालकांविरोधात, विशेषतः शाळा परिसरात थांब्यांदरम्यान, वाहतूक पोलिसांकडून आणि सीसीटीव्ही व्यवस्थेमार्फत अनियमित पद्धतीने ई-चलन बजावली जात आहेत, असा आरोप संघटनेने केला आहे. ही आर्थिक जबाबदारी दिवसेंदिवस असह्य होत असून, त्याचा थेट परिणाम बस मालकांच्या उत्पन्नावर होत आहे.
संघटनेच्या मुख्य मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत:
- शाळांच्या परिसरात थांबलेल्या बसांविरुद्ध पूर्वी बजावलेली सर्व प्रलंबित ई-चलन तातडीने रद्द करावीत
- पिकअप व ड्रॉप-ऑफ झोन अधिकृतरीत्या निश्चित होईपर्यंत नव्या ई-चलनांवर स्थगिती लागू करावी
- दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून शासन, पोलीस, आरटीओ आणि वाहतूक क्षेत्रातील प्रतिनिधींसह संयुक्त टास्क फोर्सची स्थापना करावी
- सरकारकडून समिती, पण मालकांची 'तात्काळ उपायांची' मागणी
शासनाने या मुद्द्यांची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, नवीन शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात होत असताना आणि हजारो विद्यार्थ्यांची वाहतूक यावर अवलंबून असताना, मालकांनी तातडीने अंतरिम दिलासा देण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी स्पष्ट केले की, हा संप कुठल्याही राजकीय हेतूपोटी नसून केवळ शालेय बस व्यवसायात निर्माण झालेली असह्य स्थिती ही त्यामागची प्रमुख कारणीभूत आहे.
