फोटो सौजन्य : फेसबुकवॉलवरुन
| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - रविवार दि. ६ जुलै २०२५
राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात घरपट्टीतील दंडमाफीविषयक विधेयकावर चर्चा रंगली असताना, सांगली महापालिकेच्या कामकाजावर आमदार इद्रिस नायकवडी यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी स्पष्टपणे विचारले की, नागरिकांकडून फेरमूल्यांकनाबाबत हरकती नोंदवल्या असताना त्या ऐकून न घेता थेट अंतिम करबिलं कशी पाठवली गेली?
सदर विधेयकात केवळ नगरपालिका व नगरपंचायतींनाच शास्ती माफीचा लाभ देण्यात आला असून, महापालिकांचा त्यात समावेश करण्यात आलेला नाही. यासंदर्भात नाराजी व्यक्त करत नायकवडींनी सांगितले की, सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेने मिळकतधारकांना फेरमूल्यांकनाच्या नोटिसा बजावल्या असून, त्याविरोधात अनेक नागरिकांनी हरकती सादर केल्या. मात्र, त्या हरकती ऐकून न घेताच थेट करबिलं जारी करण्यात आली आहेत.
नायकवडींनी यावर जोर देऊन सांगितले की, ही संपूर्ण प्रक्रिया सामान्य जनतेसाठी अन्यायकारक असून, ती त्वरित थांबविण्यात यावी. तसेच, शास्ती माफीसंबंधी विधेयकात महानगरपालिका क्षेत्रांनाही समाविष्ट करून सर्व नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी ठाम मागणी त्यांनी सभागृहात मांडली.
