फोटो सौजन्य : Wikimedia commons
| सांगली समाचार वृत्त |
कुरुंदवाड - मंगळवार दि. ८ जुलै २०२५
कुरुंदवाड (ता. शिरोळ) येथे रविवारी आयोजित चौथ्या पूर परिषदेत अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करत, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढा द्यावा, अशी ठोस मागणी करण्यात आली. दरवर्षी कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्याला भेडसावणारा महापुराचा धोका धरण व्यवस्थापनातील दुर्लक्षामुळे अधिक गडद होत असल्याचे यावेळी स्पष्टपणे सांगण्यात आले.
नद्यांच्या संगमावर पूर परिस्थितीचा आढावा
कृष्णा व पंचगंगा नद्यांच्या संगमावर आंदोलन अंकुश संघटना आणि कृष्णा महापूर नियंत्रण नागरी कृती समिती, सांगली यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही परिषद पार पडली. यावेळी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे माजी कार्यकारी संचालक प्रफुल्लचंद झपके यांनी अध्यक्षस्थानी सूत्रसंचालन केले. त्यांनी सांगितले की, विविध अभ्यासक व तज्ज्ञांनी या पूरप्रश्नी व्यापक संशोधन करुन पर्यायी मार्ग सुचवले आहेत. शासनाने याची दखल घेऊन विज्ञानाधिष्ठित आणि व्यावसायिक धोरण आखण्याची गरज आहे.
धरण प्रशासन आणि माहितीचा अभाव
माजी अधीक्षक अभियंता शांतीनाथ पाटील यांनी सांगितले की, धरणातील पाणीसाठा आणि पाण्याचा प्रवाह यांचे अचूक मोजमाप व नियोजन आवश्यक आहे. जल व्यवस्थापनात आधुनिक साधनांची मदत घेतली पाहिजे. निवृत्त उपअभियंता प्रभाकर केंगार यांनी गंभीर आरोप करत सांगितले की, अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीबाबत आवश्यक माहिती केंद्र सरकारकडून मिळत नाही. कोणतीही वैध परवानगी केंद्र, पर्यावरण मंत्रालय वा जल आयोगाने अद्याप दिली नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे महाराष्ट्राने तातडीने संयुक्त तांत्रिक समिती स्थापन करणे अत्यावश्यक आहे.
स्थानिक अनुभवांकडे दुर्लक्ष
कृष्णा महापूर समितीचे निमंत्रक सर्जेराव पाटील यांनी राज्य सरकारवर टीका करत सांगितले की, पूरस्थितीच्या आढाव्यासाठी सरकार बैठकांचे आयोजन करते, मात्र या आपत्तीचा प्रत्यक्ष सामना करणाऱ्या नागरिकांचे अनुभव व मत विचारात घेतले जात नाहीत. अलमट्टीमधून किती पाणी सोडले जाते, याची मोजणीच होत नाही. जर हे आकडे अचूक मिळाले, तर कर्नाटकच्या मनमानी कारभाराचे आणि महाराष्ट्राच्या यंत्रणांच्या दुर्लक्षितपणाचे वास्तव समोर येईल.
हवामान, धरण आणि विसर्ग : समन्वय हवा
ज्येष्ठ पत्रकार चिंतामणी सहस्रबुद्धे यांनी हवामान अंदाज, धरण क्षमता व नदीपात्राची स्थिती यांचा विचार करून नियोजित आणि टप्प्याटप्प्याने विसर्ग करण्याची शिफारस केली. योग्य वेळेवर व नियोजनबद्ध पाणी विसर्ग केल्यास महापुराचे परिणाम मोठ्या प्रमाणात टाळता येऊ शकतात.
महापूर मानवनिर्मित आपत्ती – आंदोलन अंकुशचा आरोप
आंदोलन अंकुशचे धनाजी चुडमुंगे यांनी आपल्या प्रस्ताविक भाषणात स्पष्ट केले की, महापुरासारखी संकटे नैसर्गिक कमी आणि मानवनिर्मित अधिक आहेत. हिप्परगी व अलमट्टी धरणांबाबत महाराष्ट्र सरकार आणि कर्नाटक सरकार यांच्यात समन्वयाचा अभाव दिसतो. याचा थेट परिणाम धरण व्यवस्थापनावर होतो आणि परिणामी कोल्हापूर-सांगली परिसर अधिक धोक्यात येतो. कर्नाटक सरकारने मनमानीने पाणी सोडल्याने पुराची तीव्रता वाढत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कार्यक्रमाची सुरुवात कै. विजयकुमार दिवाण यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून झाली. परिषदेला शिवसेनेचे संजय अनुसे, शेखर पाटील, प्रभाकर बंडगर, राकेश जगदाळे, दीपक पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.
परिषदेचे ठळक निष्कर्ष आणि मागण्या :
- अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याच्या हालचालींना कडाडून विरोध – राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर भूमिका घ्यावी.
- धरणातील पाणीसाठा फक्त केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार नियंत्रित ठेवावा.
- नियम मोडल्यास कर्नाटक सरकारला नुकसानभरपाईसाठी जबाबदार धरणे – कायदेशीर नोटीस देण्यात यावी.
- हिप्परगी बॅरेजच्या रचनेवर आक्षेप नोंदवावा.
- जागतिक बँकेच्या निधीतून नदीपात्रातील अडथळे, पूल व भराव काढण्यावर तातडीने कार्यवाही व्हावी.
