देशभरातील २५ कोटींपेक्षा अधिक कामगार संपाच्या तयारीत; महत्वाच्या सेवा ठप्प होण्याची शक्यता

               फोटो सौजन्य  : चॅटजीपीटी

| सांगली समाचार वृत्त |

नवी दिल्ली - मंगळवार दि. ८ जुलै २०२५

देशभरात येत्या ९ जुलै रोजी एक भव्य औद्योगिक आंदोलन उभारले जाणार असून, यामध्ये बँकिंग, विमा, कोळसा खाणकाम, महामार्ग, बांधकाम आणि सरकारी सेवा यासह अनेक क्षेत्रांतील सुमारे २५ कोटींपेक्षा अधिक कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. या आंदोलनामुळे नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारावर मोठा परिणाम होण्याची चिन्हं आहेत.

या देशव्यापी संपाची हाक देशातील दहा प्रमुख केंद्रीय कामगार संघटनांनी दिली असून, या संघटनांचे म्हणणे आहे की सध्याचे धोरण मजूर, शेतकरी आणि सामान्य जनतेच्या हिताविरुद्ध असून, यामागे कॉर्पोरेट हितसंबंधांना प्राधान्य दिले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर "भारत बंद" स्वरूपाचा संप पुकारण्यात येणार आहे.

यंदाही तीव्र प्रतिसादाची अपेक्षा

पार्श्वभूमी पाहता, यापूर्वी २६ नोव्हेंबर २०२०, २८-२९ मार्च २०२२ आणि १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी असेच देशव्यापी संप घडून आले होते. यावेळेस देखील सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी संघटनांनी सर्व क्षेत्रांमध्ये व्यापक पातळीवर संपाची तयारी सुरू केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

महत्त्वाच्या सुविधा आणि सेवेवर परिणाम

हिंद मजदूर सभेचे नेते हरभजन सिंग सिद्धू यांनी सांगितले की, या संपाचा परिणाम बँका, टपाल सेवा, कोळसा उद्योग, उत्पादन क्षेत्र आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर होणार आहे. दरम्यान, ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या सरचिटणीस अमरजीत कौर यांनी यामध्ये शेतकरी आणि ग्रामीण मजुरांचाही सहभाग असल्याचे स्पष्ट केले.

कामगारांच्या १७ मुख्य मागण्या 

कामगार संघटनांनी गेल्या वर्षी केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांना १७ मुद्द्यांचा एक निवेदन सादर केले होते. त्यामध्ये बेरोजगारीवर ठोस उपाय, रिक्त पदांवर तातडीने भरती, मनरेगाच्या कामाचे दिवस आणि वेतन वाढविणे, तसेच शहरी भागासाठी मनरेगासारखी योजना राबविण्याची मागणी होती.

सरकारने कामगार परिषदा बंद केल्या असून, वर्षानुवर्षे कोणतीही प्रभावी चर्चा झालेली नाही, असा आरोपही संघटनांनी केला आहे. त्यांचा ठाम दावा आहे की, आज देशात ६५ टक्के लोकसंख्या ही ३५ वर्षांखालील आहे, आणि त्यामध्ये २०-२५ वयोगटातील तरुणांमध्ये बेरोजगारी सर्वाधिक आहे.

शेतकरी संघटनांचाही संपाला पाठिंबा

संयुक्त किसान मोर्चा व इतर कृषी संघटनांनीही या संपाला सक्रिय पाठिंबा दर्शविला आहे. ग्रामीण भागात याचे तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एनएमडीसीसह अन्य खाण उद्योग, पोलाद क्षेत्र, राज्य शासन व सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी देखील संपात सामील होण्याचा इशारा दिला आहे.