| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - गुरुवार दि. ३ जुलै २०२५
शिवसेनेच्या पारंपरिक ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाच्या मालकीवरून सुरू असलेला वाद आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. दोन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणाची सुनावणी १४ जुलै २०२५ पासून सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे.
ठाकरे गटाने या खटल्यात त्वरित सुनावणी आणि अंतरिम आदेश मागितले असून, जनतेच्या मनात गोंधळ निर्माण होऊ नये यासाठी स्पष्टता आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी मांडले. न्यायालयाने ‘घाई का आहे?’ असा प्रश्न उपस्थित करत युक्तिवाद ऐकून घेण्याचे ठरवले.
शिवसेनेत फूट आणि चिन्हावरून संघर्षजून २०२२ मध्ये शिवसेनेत झालेल्या ऐतिहासिक फूटीनंतर, एकनाथ शिंदे यांनी बहुसंख्य आमदार घेऊन वेगळा गट तयार केला. यामुळे उद्धव ठाकरे यांचे सरकार कोसळले. पुढे निवडणूक आयोगाने ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह शिंदे गटाला बहाल केले, तर ठाकरे गटाला नवीन ओळख देत ‘शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)’ नाव व ‘मशाल’ हे निवडणूक चिन्ह दिलं.ठाकरे गटाचा दावा आहे की पक्षाची खरी विचारधारा, रचना व मूल्यव्यवस्था त्यांनीच जपली आहे. त्यामुळे बहुमताऐवजी पक्षाच्या आत्म्याची ओळख अधोरेखित करत चिन्ह त्यांच्या गटालाच द्यावे, अशी भूमिका त्यांनी न्यायालयात मांडली आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेचा नवीन अध्याय
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी मे २०२५ मध्ये अर्ज दाखल करत त्वरीत सुनावणीची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयीन सुट्यांमुळे प्रकरण पुढे ढकलले गेले. आता १४ जुलैपासून सुनावणी निश्चित झाली आहे.
या प्रकरणात ठाकरे गटाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसप्रमाणे दोन्ही गटांना वेगवेगळी ओळख कायम ठेवण्याचा आग्रह आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या भेदभावाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर वादाला वेग
राज्यात लवकरच मुंबई, पुणे, नागपूरसह २७ महानगरपालिका निवडणुका होणार आहेत. दोन्ही गट स्वतंत्र चिन्हांवर निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत असले, तरी निकालानंतर चिन्हात बदल झाल्यास जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो, ही भीती ठाकरे गटाने न्यायालयात व्यक्त केली आहे.
ठाकरे कुटुंबाकडून एकतेचा संदेश
दरम्यान, ५ जुलै रोजी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या उपस्थितीत ‘मराठी विजय दिवस’ रॅलीचं आयोजन मुंबईत करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, या रॅलीत कोणताही पक्षाचा झेंडा किंवा चिन्ह वापरलं जाणार नाही. यामागे ठाकरे कुटुंब एकत्र आहे असा संदेश देण्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसतो.
१४ जुलैची सुनावणी हा केवळ कायदेशीर टप्पा नसून, महाराष्ट्रातील राजकीय दिशा ठरवणारा क्षण ठरण्याची शक्यता आहे. ज्याच्या बाजूने निकाल लागेल, त्याच्या राजकीय भविष्यावर आणि जनतेच्या मनातील विश्वासावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत.