| सांगली समाचार वृत्त |
मिरज - बुधवार दि. ९ जुलै २०२५
महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या नव्या आदेशामुळे राज्यातील हॉस्पिटल्स, उद्योग आणि अन्य व्यापारी आस्थापनांवर मोठा आर्थिक भार येणार आहे. नव्या दरवाढीनुसार सुमारे ५१ टक्के वीजदर वाढ होणार असून, याचा थेट फटका २४ तास चालणाऱ्या कमर्शियल युनिट्सना बसणार आहे.
यापूर्वी सायंकाळी ५ ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ९ या कालावधीत वीजदर तुलनेने कमी होते. या वेळेत सौर ऊर्जेचा वापर अधिक लाभदायक ठरत असे. मात्र, नव्या आदेशात या काळात सौर ऊर्जेचा लाभ घेण्यावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. परिणामी, सोलर पॅनल्स बसवूनही त्या ऊर्जेचा प्रत्यक्ष उपयोग शक्य नसेल, ही मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
सौर ऊर्जेला चालना देण्याच्या शासकीय धोरणांनाच हा निर्णय प्रतिकूल असल्याचे स्पष्ट होते. जेवढ्या प्रमाणात सौर ऊर्जेकडे वळण्याचे उद्योग, हॉस्पिटल्स आणि व्यापारी गट प्रयत्न करत होते, तो प्रवासच आता संकटात सापडला आहे.
उद्योजक आधीच विविध करांच्या आणि नियमांच्या जंजाळात अडकले आहेत. त्यातच ही वीजदरवाढ म्हणजे त्यांच्या डोक्यावर टाकलेला अतिरिक्त आर्थिक भार आहे. महावितरणकडून लावण्यात आलेल्या या नव्या दरसंधीमुळे अनेक उद्योगांना तोट्याचा सामना करावा लागेल, तर काहींना सौर प्रकल्प गुंडाळण्याची वेळ येईल.
या परिस्थितीवर त्वरित पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे मत ऑल इंडिया रिन्यूअल एनर्जी असोसिएशनच्या संचालिका सौ. स्नेहा संजय पाटील यांनी मांडले. त्यांनी हा मुद्दा निवासी जिल्हाधिकारी सौ. स्नेहल कणीचे यांच्या निदर्शनास आणून दिला आणि संबंधित आदेश रद्द करावा, अशी विनंती केली.
यावेळी वसंतदादा इंडस्ट्रियल इस्टेटचे चेअरमन सचिन पाटील, रोटरी क्लब ऑफ मिरजचे माजी अध्यक्ष रवींद्र फडके, वन ओहम सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जीचे चेअरमन ए. बी. जमदाडे, तसेच जय रिन्यूअल एनर्जीचे प्रमुख धनंजय कुलकर्णी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
विशेष म्हणजे, या निर्णयामुळे केवळ सौर ऊर्जेच्या प्रोत्साहनाला खीळ बसणार नाही, तर महाराष्ट्रातील औद्योगिक वाढही अडथळ्यांमुळे मागे पडण्याची शक्यता आहे. पर्यायाने संपूर्ण राज्याची आणि देशाची प्रगतीही संथ होईल.
उर्जा बचतीसाठी आणि पर्यावरणपूरक विकासासाठी सरकारने सुरू केलेल्या सौर उर्जाविषयक मोहिमा या नव्या धोरणामुळे गमावल्या जात आहेत. त्यामुळेच सर्व संबंधित क्षेत्रांतून या आदेशाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे आणि शासनाने या निर्णयाचा तातडीने पुनर्विचार करावा, अशी जोरदार मागणी करण्यात येत आहे.
बातमी सौजन्य : चंद्रकांत राजाराम क्षीरसागर
