| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - गुरुवार दि. १७ जुलै २०२५
राज्यात दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या हरवलेल्या महिला आणि बालकांच्या प्रकरणांना गांभीर्याने घेऊन राज्य शासनाने ‘ऑपरेशन मुस्कान’ आणि ‘ऑपरेशन शोध’सारख्या विशेष मोहिमा सुरू केल्या आहेत. या उपक्रमांमुळे हजारो हरवलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या कुटुंबांपर्यंत पोहोचवण्यास मोठे यश मिळाल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले.
प्रश्नोत्तराच्या सत्रात सदस्य सुनील शिंदे यांनी या विषयावर प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी अंबादास दानवे, चित्रा वाघ आणि प्रज्ञा सातव यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आता एखादी व्यक्ती बेपत्ता झाल्यास तात्काळ गुन्हा दाखल करणे अनिवार्य आहे. विशेषतः अल्पवयीन मुले हरवल्यास अपहरणाचा गुन्हा थेट नोंदवला जातो.
नागपूर शहरातील उदाहरण देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, ५८९७ बेपत्ता प्रकरणांपैकी ५२१० व्यक्तींचा यशस्वीरित्या शोध लावण्यात आला असून ही कामगिरी ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. ही कामगिरी काहीवेळा ९७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बालकांसाठी राबवण्यात आलेल्या ‘ऑपरेशन मुस्कान’ अंतर्गत तब्बल ४१९३ मुले-मुली पुन्हा सापडले. या योजनेची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असून देशातील इतर राज्यांनी देखील या उपक्रमाचा स्वीकार केला आहे.
महिलांच्या संदर्भातील मोहिमेअंतर्गत ‘ऑपरेशन शोध’ राबवण्यात आले असून एका महिन्यात ४९६० महिला आणि १३६४ बालकांना त्यांच्या कुटुंबीयांपर्यंत पोहोचवण्यात आले. विशेष बाब म्हणजे, यामध्ये १०६ महिला व ७०३ मुले अशीही होती ज्यांच्याविषयी कोणतीही तक्रार दाखल नव्हती, मात्र ते हरवलेले असल्याचे निष्पन्न झाले.
प्रत्येक पोलिस ठाण्यात ‘मिसिंग सेल’ स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, या सेलचे नेतृत्व महिला पोलिस अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आले आहे. महिला सुरक्षेसाठी उच्चपदस्थ आयपीएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती देखील करण्यात आली आहे. मानवी तस्करीच्या विळख्यात सापडलेल्या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना आखल्या आहेत.
‘भरोसा’ हे एकाच ठिकाणी समुपदेशन, कायदेशीर मदत आणि संरक्षण देणारे केंद्र महिलांसाठी कार्यरत असून, घरगुती हिंसाचार वा कौटुंबिक वादामुळे घर सोडणाऱ्या महिलांसाठी हे केंद्र उपयोगी ठरत आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांसाठी सुरू असलेल्या ‘पोलीस काका-दीदी’ उपक्रमात लैंगिक शिक्षण, सुरक्षितता आणि ‘मिसिंग पर्सन’ बाबत जागरूकता वाढवण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी जाहीर केले.
