| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - मंगळवार दि. १ जुलै २०२५
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मोठ्या आर्थिक तरतुदीच्या प्रस्तावाने विधिमंडळाचे लक्ष वेधले. राज्यातील रस्ते विकास, मेट्रोसारखी नागरी वाहतूक व्यवस्था, सिंचन व्यवस्था बळकट करणे आणि सामाजिक कल्याणकारी योजनांना गती देण्यासाठी तब्बल 57 हजार 509 कोटी रुपयांहून अधिक पुरवणी निधीची मागणी सादर करण्यात आली आहे.
ही आर्थिक तरतूद फक्त आकड्यांपुरती मर्यादित न राहता, तिचा उपयोग सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठीच्या व्यवस्थापनापासून ते मागास समाजघटकांच्या सर्वांगीण विकासापर्यंत विविध स्तरांवर होणार आहे. विशेषतः महात्मा फुले आरोग्य योजनेसारख्या आरोग्यविषयक उपक्रमांना आणि विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती योजनांना नवसंजीवनी देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
या प्रस्तावित निधीपैकी काही भाग राज्याच्या नियमित अनिवार्य खर्चासाठी राखीव असून, केंद्र पुरस्कृत योजनांनाही यात समाविष्ट करण्यात आले आहे. वास्तविक निव्वळ आर्थिक भार सुमारे 40 हजार कोटी रुपये इतका आहे.
सदर निधीपैकी सर्वाधिक हिस्सा — 11 हजार कोटींच्या घरात — पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार अनुदानाच्या रूपाने खर्च केला जाणार आहे. तर सहकारी साखर कारखान्यांना सहकार्य देण्यासाठी ‘एनसीडीसी’च्या माध्यमातून हजारों कोटींची मदत दिली जाणार आहे.
एकूणच, हे आर्थिक नियोजन केवळ आकडे मांडण्यापुरते न राहता, राज्यातील पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि सामाजिक न्यायाला बळ देणाऱ्या योजनांना हातभार लावणारे ठरणार आहे.
