| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - शुक्रवार दि. २० जून २०२५
राज्याच्या प्रगतीचा वेग थोपवणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेमधील विलंबाचा मुद्दा आता थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हातात घेतला आहे. राज्यभरातील ११ प्रमुख रस्ते, रेल्वे आणि विमानतळ प्रकल्पांसाठी आवश्यक जमिनीचे संपादन ठरलेल्या वेळेत पूर्ण व्हावे, यासाठी त्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. कोणत्याही कारणाने अडथळा निर्माण झाल्यास संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी ठरवण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
प्रकल्प रखडल्यास खर्चात मोठी वाढ : इशारा
मुंबईतील ‘वर्षा’ निवासस्थानी पार पडलेल्या आढावा बैठकीत फडणवीस यांनी स्पष्ट सांगितले की, "प्रकल्प लांबणीवर पडणे म्हणजे केवळ वेळेचा नाही, तर आर्थिक नुकसानाचाही फटका." त्यामुळे प्रत्येक यंत्रणेला निश्चित कालमर्यादा दिली असून, भूसंपादनाची प्रक्रिया मिशन मोडमध्ये पार पाडावी, असा आग्रह त्यांनी धरला.
महत्वपूर्ण प्रकल्पांची यादी
- शक्तिपीठ महामार्ग (नागपूर – गोवा)
- विरार – अलिबाग कॅरिडोर
- जालना – नांदेड द्रुतगती मार्ग
- पुणे रिंग रोड (पूर्व-पश्चिम)
- भंडारा – गडचिरोली, नागपूर – चंद्रपूर, नागपूर – गोंदिया महामार्ग
- वर्धा – नांदेड आणि वर्धा – गडचिरोली रेल्वे मार्ग
- कोल्हापूर, कराड, अकोला, गडचिरोली व संभाजीनगर विमानतळ प्रकल्प
मुख्यमंत्रींचे ठोस आदेश आणि दिशा
- वनजमिनी व कांदळवन परवानग्या तात्काळ पूर्ण कराव्यात, विशेषतः विरार-अलिबाग मार्गासाठी
- गतीशक्ती पोर्टलवर आराखडे सादर करून मंजुरी मिळवा
- भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी त्वरित मंजूर करा
- विदर्भातील तिन्ही द्रुतगती मार्गांवर विशेष लक्ष केंद्रित करा
- विमानतळांची धावपट्टी वाढवून, सुविधा अद्ययावत करा
५३ हजार कोटींच्या निधीची मागणी
या सर्व प्रकल्पांसाठी एकूण ₹५३,३५४ कोटींच्या निधीची तरतूद करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित खात्यांना दिल्या आहेत. अकोला विमानतळाची धावपट्टी २,४०० मीटरपर्यंत वाढवण्याचा आणि त्याचे स्वरूप आधुनिक करण्याचा निर्णयही यावेळी जाहीर करण्यात आला.
उच्चस्तरीय यंत्रणांची तत्परता
महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, वन, परिवहन, वित्त, नगरविकास विभाग तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनांचे तातडीने पालन करण्यास सर्वांनी सहमती दर्शवली.
विकासाला गती देणारा ‘मिशन मोड’
मुख्यमंत्र्यांचा संकल्प स्पष्ट आहे – “प्रकल्प वेळेत पूर्ण हवेत, अडथळ्यांना थारा नाही!”
या निर्णयामुळे राज्यातील महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्पांना नवसंजीवनी मिळण्याची शक्यता असून, विकास प्रक्रियेला आता खरी गती मिळणार आहे.
