| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - गुरुवार दि. १२ जून २०२५
सांगली महापालिकेतील २४ मजली गगनचुंबी इमारतीच्या परवान्यासाठी सात लाख रुपयांची लाच मागितल्याच्या प्रकरणात अटकेत असलेले उपायुक्त वैभव साबळे हे केवळ पुढचे चेहरे असून, खरा सूत्रधार तत्कालीन आयुक्त शुभम गुप्ता असल्याचा गंभीर आरोप जिल्हा संघर्ष समितीकडून करण्यात आला आहे. समितीचे प्रतिनिधी तानाजी रुईकर व वास्तुविशारद रवींद्र चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
मुख्य आराखडा २४० दिवस प्रलंबित
आमराई परिसरातील सी. के. असोसिएट्सच्या २४ मजली प्रकल्पासाठी महापालिकेकडे सादर केलेला परवाना प्रस्ताव तब्बल २४० दिवस प्रलंबित ठेवण्यात आला होता. नियमानुसार ६० दिवसांत निर्णय घेतला पाहिजे, परंतु आयुक्त शुभम गुप्ता यांनी फक्त सही न करता फाइल रोखून ठेवली, असा आरोप आहे. या दरम्यान, महापालिकेला सुमारे सव्वादोन कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकला असता, पण १० लाख रुपयांच्या गैरव्यवहारासाठी हे उत्पन्न रोखण्यात आल्याचे रुईकर व चव्हाण म्हणाले.
साबळे केवळ मध्यस्थ–आयुक्तांचा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप?
फाईल अनेकदा त्रुटीच्या कारणावरून परत पाठवण्यात आली. इमारतीमधील प्रत्येक सदनिकेसाठी १० हजार रुपयांची मागणी झाल्याचा आरोप आहे. साबळे यांनी ही मागणी गुप्ता यांच्या सांगण्यावरून केल्याचा दावा करण्यात आला असून, काम अडवून ठेवणे हे देखील लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हाच असल्यामुळे गुप्ता यांनाही सहआरोपी करण्याची मागणी लाचलुचपत विभागाकडे करण्यात आली आहे. जर कारवाई झाली नाही, तर समिती उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे.
प्रशासनात 'एजंटराज'चा शिरकाव?
माजी नगरसेवक, राजकीय पदाधिकारी आणि काही पक्षांचे जिल्हाध्यक्ष – हे अधिकारी आणि बिल्डर यांच्यामधले एजंट म्हणून काम करत असल्याचेही आरोप समोर आले आहेत. शुभम गुप्ता यांना जिल्हाधिकाऱ्याच्या पदावर पदोन्नती हवी असल्यामुळे आठ कोटी रुपयांचा ‘टोल’ भरावा लागणार असल्याचे हे एजंट बिल्डरकडून सांगत होते, असा दावा समितीने केला.
उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा
गुप्ता यांच्या कार्यकाळात त्यांच्या खात्यावरून इतर पंटरांनी आयुक्त बंगल्याातून संगणक वापरून निर्णय घेतल्याचेही उघड झाले असून, याची सखोल चौकशी व्हावी यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
