| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - शनिवार दि. २१ जून २०२५
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीने दिलेलं कर्जमाफीचं वचन अद्यापही प्रत्यक्षात उतरलेलं नाही. निवडणुकीनंतर सहा महिने उलटले, तरी सरकारकडून कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने, सरकारने दिलेली आश्वासनं केवळ निवडणुकीपुरती होती का? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
याच पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी केलेल्या वक्तव्यानं चर्चा आणखी वाढवली. त्यांनी शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेड करण्याचा सल्ला दिला होता आणि "सगळी सोंगं करता येतात, पण पैशाचं नाही" अशा शब्दांत स्पष्ट संदेश दिला होता. त्यामुळे कर्जमाफीचं वचन मागे घेतलं का, असा प्रश्न जनतेच्या मनात निर्माण झाला होता.
मात्र आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयावर मौन सोडत सरकारची भूमिका मांडली आहे. पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, “कर्जमाफीसाठी एक ठराविक प्रक्रिया आहे. नियम आणि अटींचा विचार करूनच निर्णय घेतला जातो. महायुती सरकारने दिलेलं एकही वचन आम्ही मोडणार नाही. योग्य वेळ आल्यावर कर्जमाफीबाबत निर्णय घेतला जाईल.”
त्याचबरोबर त्यांनी स्पष्ट केलं की सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभं आहे आणि कोणताही निर्णय घाईने न घेता शाश्वत परिणाम लक्षात घेऊनच घेतला जाईल.
दरम्यान, अजित पवारांनी देखील दौंडमधील एका कार्यक्रमात भाष्य करताना, “मी कधी कर्जमाफीबद्दल बोललो आहे का?” असा प्रतिप्रश्न उपस्थित करत कर्जमाफीच्या आश्वासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीबाबत दिलेलं आश्वासन अद्याप प्रत्यक्षात न आल्यामुळे जनतेत संभ्रम निर्माण झाला असला, तरी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आहे. आता सरकारच्या ‘योग्य वेळेची’ वाट बघणं हाच एकमेव पर्याय असल्याचं चित्र आहे.
