yuva MAharashtra हुंडाबळी प्रतिबंध आयोगाची स्थापना व्हावी – ॲड. स्वाती शिंदे यांची चित्रा वाघ यांच्याकडे मागणी

हुंडाबळी प्रतिबंध आयोगाची स्थापना व्हावी – ॲड. स्वाती शिंदे यांची चित्रा वाघ यांच्याकडे मागणी


| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - रविवार दि. १५ जून २०२५

राज्यात दिवसेंदिवस समोर येणाऱ्या हुंडाबळीच्या घटनांची गंभीर दखल घेत, भाजप महिला मोर्चाच्या प्रदेश सरचिटणीस ॲड. स्वाती शिंदे यांनी “हुंडाबळी प्रतिबंध आयोग” स्थापन करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. भाजपच्या आमदार व महिला मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्ष चित्राताई वाघ यांच्या सांगली दौऱ्याच्या निमित्ताने झालेल्या बैठकीत ही मागणी करण्यात आली.

राज्यात रोज सरासरी २० ते २५ हुंडाबळीचे प्रकार समोर येत असून, हे प्रमाण चिंताजनक आहे. या घटनांवर तातडीने नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि महिलांना त्वरित न्याय मिळवून देण्यासाठी स्वतंत्र आयोगाची आवश्यकता आहे, असे मत ॲड. शिंदे यांनी व्यक्त केले.

महिला आयोगाच्या धर्तीवर स्वतंत्र यंत्रणा हवी

सध्या महिला आयोग महिलांच्या विविध प्रश्नांवर कार्यरत असला तरी, हुंडाबळीच्या गंभीर समस्येसाठी स्वतंत्र आणि लक्ष केंद्रित करणारी यंत्रणा असावी, अशी शिफारस त्यांनी केली.

मागणीतील मुख्य बाबी पुढीलप्रमाणे –

  • राज्यस्तरीय स्वतंत्र आयोग – हुंडाबळी प्रतिबंध आयोग राज्य शासनाच्या अखत्यारीत कार्यरत राहील.
  • घटनांवर नियंत्रण – राज्यभरातील हुंडाबळी घटनांवर नजर ठेवून त्यावर त्वरित कारवाई केली जाईल.
  • जिल्हास्तरावरील सुविधा – प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस अधीक्षक कार्यालयात हुंडाबळी प्रकरणांसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात यावा.
  • जलदगती न्यायालय – अशा प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करून पीडितांना न्याय मिळवून देण्याची प्रक्रिया गतीमान करता येईल.
  • विशेष सरकारी वकील – प्रत्येक जिल्ह्यात हुंडाबळी प्रकरणांसाठी स्वतंत्र विशेष सरकारी वकील नेमण्यात यावेत.
  • सामूहिक वचक व्यवस्था – आयोग आणि राज्य सरकार यांच्यात समन्वय साधून कडक कारवाईसाठी उपाययोजना करता येतील.
  • कौटुंबिक हिंसाचार नियंत्रण – हुंडाबळीप्रमाणेच कौटुंबिक हिंसाचारासुद्धा या आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात येऊन पीडित महिलांना तातडीचा दिलासा मिळू शकेल.



सामाजिक परिवर्तनासाठी महत्त्वाचे पाऊल

हुंडाबळी प्रतिबंध आयोग केवळ कायदेशीर यंत्रणा न राहता, सामाजिक जाणीव जागवण्याचे काम करेल. महिलांच्या सन्मान, सुरक्षा व न्यायासाठी एक ठोस पाऊल उचलावे, अशी अपेक्षा या मागणीतून व्यक्त झाली आहे.

या निवेदनप्रसंगी माजी नगरसेविका उर्मिला बेलवलकर, मनीषा सातपुते, वैशाली पडळकर, कोमल चव्हाण, रेखा इंगळे, पूजा सुतार यांच्यासह महिला पदाधिकारी उपस्थित होत्या.