| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - शनि दि. १४ जून २०२५
शैक्षणिक वर्ष सुरू होतानाच आरटीई (शिक्षणाचा हक्क कायदा) अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना अनपेक्षित अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. प्रवेशासाठी फी माफ असतानाही शाळांकडून सहल, संगणक शिक्षण, स्कूल किट यांसारख्या नावाखाली अतिरिक्त शुल्क घेतले जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. काही शाळांनी तर "शुल्क आधी, पुस्तकं नंतर" असा स्पष्ट पवित्रा घेतल्याचे पालकांनी सांगितले आहे.
आरटीईच्या नियमानुसार, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. यावर्षी जिल्ह्यातील 218 शाळा या योजनेसाठी पात्र ठरल्या असून, एकूण 2,038 जागा आरक्षित आहेत. मात्र या जागांसाठी 3,246 अर्ज आले, त्यापैकी केवळ 1,359 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला आहे. उर्वरित 679 जागा रिक्त राहिल्या आहेत.
आरटीई अंतर्गत लॉटरी पद्धतीने शाळा आणि विद्यार्थी यांची निवड केली जाते. एकदा विद्यार्थ्याचा प्रवेश निश्चित झाला की, संबंधित शाळेने त्याला प्रवेश नाकारू नये आणि कोणतेही शुल्क आकारू नये, असा स्पष्ट नियम आहे. काही शाळा या नियमांचे पालन करत असल्या तरी काही संस्थांनी शुल्क न घेण्याच्या अटीला चकवा देण्याचे मार्ग शोधले आहेत. शैक्षणिक फी माफ करून अन्य शुल्क लावून पालकांकडून पैसे वसूल केले जात आहेत.
विशेषतः मिरज तालुक्यातील काही शाळांविरोधात अशा प्रकाराच्या तक्रारी अधिक प्रमाणात झाल्या आहेत. यावर शिक्षण विभागाने लक्ष केंद्रित करून तातडीने चौकशी करावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी पालकांची मागणी आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मोहन गायकवाड यांनी स्पष्ट केलं की, "आरटीई अंतर्गत गैरप्रकार होत असल्यास पालकांनी तक्रार दाखल करावी. योग्य चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल. शाळांना कोणते शुल्क आकारले जाते, याची माहिती सुस्पष्टपणे देणे बंधनकारक आहे."
शिक्षण हक्क कायदा गरीब विद्यार्थ्यांसाठी संधीचे दार खुले करतोय, पण त्याच दारातून आर्थिक भरणा मागणारे ‘गुप्त शुल्क’ पालकांची अवस्था आणखी बिकट करत आहेत. शासनाच्या उद्दिष्टाला हरताळ फासणाऱ्या अशा प्रथा रोखण्यासाठी ठोस कारवाईची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
