| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - गुरुवार दि. १९ जून २०२५
मुंबई : राज्य सरकारच्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेसाठी आदिवासी विकासासाठी राखून ठेवलेला निधी वळवला जात असल्याचा आरोप करत आदिवासी समाजाच्या आमदारांनी आज राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेतली. राज्याच्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जमातींसाठी करण्यात आलेली तरतूद अन्य योजनांमध्ये वापरण्यात येत असल्याने असंतोष व्यक्त करण्यात आला.
आदिवासी आमदार नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ राजभवनात राज्यपालांची भेट घेण्यासाठी गेले होते. या शिष्टमंडळात आमदार भीमराव केराम, राजेंद्र गावीत, राजू तोडसाम, आमश्या पाडवी, नितीन पवार, आणि हिरामण खोसकर यांचा समावेश होता. काही आदिवासी सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते.
राज्य सरकारने 'लाडकी बहीण योजने'साठी सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागाच्या निधीतील दरमहा 335 कोटी 70 लाख रुपयांचा वापर सुरू केल्याचा आरोप शिष्टमंडळाने केला. हा निधी आदिवासींसाठी असलेल्या योजनांमध्येच वापरण्याची मागणी राज्यपालांकडे करण्यात आली. राज्यपालांनी मुख्यमंत्री व संबंधित विभागांशी चर्चा करून योग्य पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले.
या बैठकीत आदिवासी भागांतील पेसा क्षेत्रातील भरती प्रक्रियेतील तांत्रिक त्रुटी, बनावट जात प्रमाणपत्रांविरोधात कठोर कायद्याची गरज, आदिवासी विद्यापीठाची स्थापना, तसेच प्रलंबित वनहक्क दावे सोडवण्याचे मुद्देही उपस्थित करण्यात आले.
प्रसिद्धीवर सरकारी निधीची उधळपट्टी?
राज्य सरकारकडे निधीची टंचाई जाणवू लागल्याने केंद्र सरकारच्या योजनांवरील खर्च आता वाढू लागला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (मनरेगा) समाविष्ट 266 कामांबाबत माहिती देण्यासाठी तब्बल 10 कोटी 60 लाख रुपये प्रसिद्धीवर खर्च करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
या प्रचारासाठी वापरला जाणारा निधी केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या अनुदानातून घेतला जात आहे. ग्रामीण जनतेला रोजगार मिळावा हा या योजनेचा उद्देश असला तरी, प्रसिद्धीच्या नावाखाली मोठा निधी खर्ची घालण्यात येत असल्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
'लाडकी बहीण' योजनेच्या प्रचारावरही कोटींचा खर्च
‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या प्रचारासाठी यापूर्वी सरकारने ३ कोटी रुपये खर्च केले होते. सध्याच्या आर्थिक ताणतणावाच्या पार्श्वभूमीवरही ही उधळपट्टी थांबलेली नाही. केंद्राच्या निधीवर आधारित प्रसिद्धी मोहिमा राबवून ‘लाडकी बहीण’ योजनेला गती देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र यासाठी अन्य योजनांचे बजेट कमी करण्यात येत असल्याने वाद वाढत आहेत.
