| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - गुरुवार दि. ५ जून २०२५
राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यात आल्या असून, नव्या तरुण पिढीला स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे. या योजनेंतर्गत आता युवक आणि युवतींना ५० लाखांपासून ते १ कोटी रुपयांपर्यंत कर्जाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
शासनाचा उद्देश अधिकाधिक युवकांना स्वयंरोजगाराच्या प्रवाहात आणून यशस्वी उद्योजक घडवणे हा असून, त्यामुळे बेरोजगारांसाठी ही योजना नवा आशेचा किरण ठरली आहे. राज्यातील हजारो तरुणांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून, आता सुधारित रूपात ही योजना अधिक व्यापक व प्रभावी ठरणार आहे.
सुधारित योजनेंतील ठळक वैशिष्ट्ये:
🔸 वयोमर्यादा वाढ: १८ वर्षांवरील सर्व स्थानिक युवक-युवती या योजनेचे लाभार्थी होऊ शकतात.
🔸 कर्ज मर्यादा वाढ:
सेवा व कृषीपूरक व्यवसायासाठी – ५० लाखांपर्यंत
उत्पादन उद्योगासाठी – १ कोटी रुपयांपर्यंत
🔸 खेळत्या भांडवलात वाढ:
सेवा उद्योगांसाठी – प्रकल्प खर्चाच्या ६०%
उत्पादन उद्योगांसाठी – प्रकल्प खर्चाच्या ४०% निधी खेळत्या भांडवलासाठी
🔸 नवीन व्यवसायांचा समावेश:
कुक्कुटपालन, अंडी उबवणी केंद्र, मधुमक्षिकापालन, मत्स्यपालन, रेशीम उद्योग, हॉटेल-ढाबा, होम स्टे, क्लाऊड किचन, जलक्रीडा, मासेमारी व बोट व्यवसाय यांना योजनेत सामावून घेण्यात आले आहे.
🔸 शैक्षणिक अट शिथिल:
उत्पादन उद्योगासाठी (१० लाखांवरील) – किमान ८ वी पास
सेवा/कृषीपूरक व्यवसायासाठी (५ लाखांवरील) – किमान ८ वी पास
🔸 प्रशिक्षणात लवचिकता:
उद्योजकांना निवासी प्रशिक्षण किंवा ऑनलाईन प्रशिक्षण घेण्याचा पर्याय उपलब्ध.
वाढलेली कर्जमर्यादा – उद्योजकतेला नवे पंख
योजनेत पूर्वी कर्ज मर्यादा कमी असल्याने अनेक व्यवसाय अर्धवट राहायचे, मात्र आता निधीची टंचाई दूर होणार आहे. शासनाच्या या पावलामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील तरुण-तरुणींना आता व्यवसाय उभारण्यासाठी अधिक सक्षम आधार मिळणार आहे.
"कर्जमर्यादा वाढल्याने आता युवकांना त्यांच्या कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आर्थिक आधार मिळेल. बेरोजगारांसाठी ही योजना नवा जीवनसंघर्षाचा मार्ग ठरेल."
— विद्या कुलकर्णी,
महाव्यवस्थापक, सांगली जिल्हा उद्योग केंद्र
