| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - शनिवार दि. २१ जून २०२५
शेतकऱ्यांचा माल आता थेट बाजारात विक्रीसाठी खुला होणार असून, नाफेडमार्फत किमान आधारभूत दराने (MSP) खरेदीची सुविधा उपलब्ध केली जाणार आहे. यासोबतच, प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (पॅक्स) विविध क्षेत्रांमध्ये २४ प्रकारची सेवा देऊ शकतील. केंद्र सरकारने मांडलेल्या सहकार धोरणातून ग्रामीण भागाच्या आर्थिक प्रगतीचा नवा मार्ग मोकळा होत आहे.
दिल्लीमध्ये ‘सहकार से समृद्धी’ या राष्ट्रीय परिसंवादात केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी ग्रामीण विकासाचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा सादर केला. त्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांनी जर नाफेडकडे आपला शेतमाल नोंदवला, तर MSP ने खरेदी केली जाईल. आणि बाजारभाव अधिक असेल, तर शेतकरी थेट बाजारात माल विकू शकतील.
या वेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील आणि कृषी मंत्री माणिक कोकाटे उपस्थित होते.
केंद्र सरकारच्या या उपक्रमांतर्गत देशभरात लवकरच दोन लाख नवीन पॅक्स स्थापन केल्या जाणार असून, या संस्था गावपातळीवर औषध विक्री केंद्र, पेट्रोल पंप, एलपीजी वितरण, नळ योजनांचे व्यवस्थापन, जनधन सेवा, सहकारी टॅक्सी, रेल्वे व विमान तिकिटांचे बुकिंग, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे यांसारख्या विविध सेवा पुरवतील. राज्य व केंद्र सरकारच्या सुमारे ३०० योजनांची अंमलबजावणी पॅक्स केंद्र म्हणून केली जाईल.
सहकार क्षेत्रातून मच्छीमारांना खोल समुद्रात मासेमारीसाठी आधुनिक ट्रॉलर मिळणार आहेत. तसेच दूध उत्पादकांसाठी मदत आणि मक्यापासून इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन, ते पेट्रोलमध्ये २०% पर्यंत मिश्रणास अनुमती देण्यात आली आहे.
या माध्यमातून महाराष्ट्रात सहकार चळवळीचे वेगळे आणि प्रभावी स्वरूप विकसित झाले असून, केंद्राच्या उद्दिष्टांपेक्षा पुढे जाऊन राज्यात अनेक योजनांची अंमलबजावणी झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारपेठ मिळाली, रोजगारनिर्मिती झाली आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळाली आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
