| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - शनिवार दि. २१ जून २०२५
राज्यातील सर्व तंत्रशिक्षण संस्थांनी विद्यार्थिनींकडून कोणतेही शुल्क आकारू नये, असा स्पष्ट आदेश उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने दिला आहे. जर कोणत्याही संस्थेने मागील शैक्षणिक वर्षात शुल्क आकारले असेल, तर तेही विद्यार्थिनींना परत करावे लागेल.
या संदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यामध्ये विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
शिकवणी शुल्क तक्रारींसाठी हेल्पलाइन सेवा
विद्यार्थिनींकडून चुकीने आकारलेले शुल्क परत मिळावे यासाठी तंत्रशिक्षण संचालनालयाने हेल्पलाइन सेवा सुरू केली आहे. यासोबतच विशेष नोडल अधिकारीही नेमले जाणार आहेत, जे तक्रारींचे त्वरीत निराकरण करतील, अशी माहिती पाटील यांनी दिली.
शिष्यवृत्ती योजनांचा मोठा लाभ
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत १६ जून २०२५ पर्यंत एकूण १,०३,६१५ विद्यार्थिनींना तब्बल ७८४.४६ कोटींचा लाभ मिळाला आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रातही १.३२ लाख अर्जांपैकी ६१,५२६ विद्यार्थिनींना ५५.८३ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. उर्वरित अर्जांची पडताळणी अंतिम टप्प्यात आहे.
सर्व स्तरांवरील शिक्षणासाठी संपूर्ण सवलत
शासनाच्या निर्देशानुसार एमबीए, एमसीए, एम. फार्मसी अशा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांबरोबरच डिप्लोमा, पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेत असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना पूर्णत: मोफत शिक्षण दिले जात आहे.
कोणतीही विद्यार्थिनी वंचित राहू नये
“राज्यातील शासकीय, अनुदानित, अंशतः अनुदानित व कायम विनाअनुदानित संस्था तसेच सार्वजनिक व शासकीय अभिमत विद्यापीठांमधील एकाही विद्यार्थिनीला योजनेपासून वंचित ठेवले जाणार नाही, याची जबाबदारी संबंधित संस्थांनी गांभीर्याने घ्यावी,” असा स्पष्ट संदेश चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे.
