| सांगली समाचार वृत्त |
- शनिवार दि. २१ जून २०२५
प्रस्तावना
इराण आणि इस्रायलमधील तणाव अनेक दशकांपासून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात खदखदत आहे. मात्र जर हे तणाव युद्धात परिवर्तीत झाले, तर त्याचे परिणाम केवळ पश्चिम आशियापुरते मर्यादित राहणार नाहीत, तर संपूर्ण जगावर आणि विशेषतः भारतावरही खोलवर परिणाम होतील. हा लेख याच संभाव्य युद्धाचे राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि भूराजकीय परिणाम सखोलपणे अभ्यासतो.
१. जागतिक स्तरावरील परिणाम
१.१ तेलाच्या किमतींमध्ये भीषण वाढ
इराण हा ओपेकमधील महत्त्वाचा तेल उत्पादक देश आहे. खाडी भागात युद्ध पेटल्यास Hormuz ची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) बंद पडू शकते. ही सामुद्रधुनी म्हणजे जगातील एक महत्त्वाचा तेलवाहतूक मार्ग आहे.
यामुळे:
आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑइलचे दर १००-१२० डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे जाऊ शकतात.
इंधन महागल्यामुळे वाहतूक खर्च, उत्पादन खर्च वाढेल आणि जागतिक महागाई उसळी घेईल.
१.२ जागतिक मंदीचा धोका
तेलाच्या वाढत्या किंमती, व्यापारातील अडथळे, गुंतवणूकदारांचा अस्थिर विश्वास या साऱ्यांचा परिणास आर्थिक मंदी होण्यात शकतो. विशेषतः युरोप आणि आशिया खंडातील देशांमध्ये आर्थिक अस्थिरता वाढेल.
१.३ शरणार्थी आणि मानवी संकट
युद्धात लाखो लोक विस्थापित होतील. शिया-सुन्नी संघर्षामुळे अन्य इस्लामी देशही यात ओढले जातील. यातून मानवी हानी, शरणार्थी समस्या आणि दहशतवादाचा उद्रेक संभवतो.
१.४ महाशक्तींची गुंतवणूक
अमेरिका – इस्रायलचा पारंपरिक मित्र असून युद्धात इस्रायलला पाठिंबा देईल.
रशिया व चीन – इराणच्या बाजूने किंवा न्युट्रल भूमिका घेऊन पश्चिमेच्या विरोधात उभे राहू शकतात.
यामुळे तृतीय महायुद्धासारखी स्थिती निर्माण होण्याची भीती निर्माण होते.
२. भारतावरील परिणाम
२.१ आर्थिक परिणाम
➤ पेट्रोल-डिझेल दरात तीव्र वाढ
भारत आपली ८५% पेक्षा जास्त इंधन गरज आयात करून भागवतो.
कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्यास पेट्रोल-डिझेलचे दर ₹१००-₹१५० प्रति लिटरच्या पुढे जाऊ शकतात.
त्याचा थेट परिणाम सर्व वस्तूंच्या किमतीवर आणि सामान्य जनतेच्या खिशावर होईल.
➤ व्यापार आणि आयात-निर्यात
भारत-इराण दरम्यान फारसा मोठा व्यापार नसला तरी खाडी क्षेत्रातील भारताचे अरब देशांशी व्यापारसंबंध महत्त्वाचे आहेत.
जर युद्ध खाडी भागात पसरले, तर भारतीय आयात-निर्यात प्रभावित होईल.
बंदरांवर अडथळे, वाहतूक खर्चात वाढ आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याचा धोका आहे.
२.२ परराष्ट्र धोरण आणि राजनैतिक भूमिका
➤ भारताची कसरत
भारताचे दोन्ही देशांशी संबंध आहेत:
इस्रायल – संरक्षण, कृषी, पाणी व्यवस्थापन क्षेत्रात भागीदार
इराण – पारंपरिक तेल पुरवठादार, चाबहार बंदर प्रकल्प
भारताला अत्यंत संतुलित भूमिका घ्यावी लागेल. कोणत्याही एकतर्फी भूमिकेमुळे भारताचा राजनैतिक आणि व्यापार क्षेत्रात तोटा होऊ शकतो.
➤ चाबहार प्रकल्पावर परिणाम
चाबहार बंदर भारतासाठी अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियात प्रवेशद्वार आहे.
युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प थांबू शकतो किंवा बाधित होऊ शकतो.
२.३ सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रभाव
➤ भारतीय मुस्लिम समाजात तणाव
इराण (शिया) विरुद्ध इस्रायलच्या युद्धात मुस्लिम भावना चिघळू शकतात. भारतात शिया-सुन्नी संघर्ष पुन्हा उफाळण्याची भीती आहे.
➤ सोशल मिडियावर ध्रुवीकरण
धार्मिक आधारावर सोशल मिडियावर दिशाभूल होणारी माहिती वाढेल, ज्यामुळे सामाजिक तणाव वाढू शकतो.
२.४ स्थलांतरित भारतीयांचे भविष्य
खाडी देशांमध्ये सुमारे ८० लाख भारतीय कामगार आहेत. युद्धाचा झटका खाडीतील देशांनाही बसल्यास –
रोजगाराची संधी कमी होईल
भारतीय मजूर मायदेशी परत येतील, ज्याचा परिणाम देशांतर्गत बेरोजगारीवर होईल
परदेशी चलनातून येणाऱ्या रेमिटन्समध्ये घट होईल
इराण-इस्रायल युद्ध हे संपूर्ण जगासाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते.
हे केवळ दोन देशांतील संघर्ष न राहता, पश्चिम आशियातील सर्वच देश, महाशक्ती आणि जगभरातील अर्थव्यवस्था यावर परिणाम करणारे आहे.
भारताला त्याच्या परराष्ट्र धोरणात अचूक संतुलन राखावे लागेल आणि अंतर्गत सामाजिक ऐक्य राखण्याचे आव्हानही मोठे असेल.
प्रस्तावित उपाय
1. इंधन साठवणूक धोरण बळकट करणे
2. सौर-ऊर्जेवर भर देणे आणि तेल आयातावर अवलंबित्व कमी करणे
3. राजकीय संतुलन राखणारे स्पष्ट आणि शांततावादी परराष्ट्र धोरण
4. खाडीतील भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी तत्पर योजना
5. आर्थिक बफर पॅकेज आणि महागाई नियंत्रक उपायांची आखणी
(लेखन सहाय्य : ChatGPT, OpenAI)
