yuva MAharashtra ‘लाडके भाऊ’ योजना अडचणीत; प्रशिक्षण बंद, मानधनही थकले

‘लाडके भाऊ’ योजना अडचणीत; प्रशिक्षण बंद, मानधनही थकले


| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - शुक्रवार दि. २० जून २०२५

तरुणांना सरकारी आणि खासगी कार्यालयांमध्ये प्रत्यक्ष अनुभव देण्याच्या उद्देशाने मोठ्या गाजावाजात सुरू झालेली मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सध्या अडचणीत आली आहे. 'लाडके भाऊ' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रशिक्षणार्थी युवकांना शासकीय कार्यालयांमधून आता हटवले जात असून, त्यांची नियुक्ती खासगी संस्थांमध्ये करण्यात येणार आहे. मात्र या बदलाला युवकांचा तीव्र विरोध असून, शासनही याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसत आहे.

चार महिन्यांपासून मानधन थकीत; युवक संभ्रमात

गेल्या चार महिन्यांपासून प्रशिक्षणार्थींना एक रुपयाचाही मानधन मिळालेला नाही. अशा स्थितीत ‘काम सुरू ठेवावे की थांबावे’ या संभ्रमात अनेक युवक सापडले आहेत. आंदोलनाची भाषा केली तर ‘प्रशिक्षणातून वगळले जाईल’ अशी भीतीही मनात आहे.

योजनेची पार्श्वभूमी आणि सद्यस्थिती

सप्टेंबर २०२४ मध्ये राज्य शासनाने ही योजना सुरू केली. उद्देश होता — तरुणांना प्रत्यक्ष क्षेत्रात कामाचा अनुभव मिळवून देणे आणि त्याद्वारे नोकरीच्या संधी वाढवणे. सांगली जिल्ह्यातच सुमारे ३,३८० युवक-युवतींनी या योजनेचा लाभ घेतला.

प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये एकूण कर्मचाऱ्यांच्या १० टक्के संख्येइतके प्रशिक्षणार्थी नियुक्त करण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर युवकांनी मुदतवाढीची मागणी करत आंदोलने केली होती. त्यावर शासनाने पाच महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. पण आता शासनानेच शासकीय कार्यालयांमधील प्रशिक्षण पूर्णतः थांबवले आहे.


खासगी क्षेत्रातील प्रशिक्षणास विरोध

शासनाने योजनेत आता केवळ खासगी संस्थांमध्ये प्रशिक्षणाची मुभा दिली आहे, मात्र युवक त्यासाठी तयार नाहीत. अशा परिस्थितीत योजना 'ठप्प' होण्याच्या मार्गावर आहे.

सांगली जिल्ह्यातील योजनेचा आढावा :

  • शासकीय कार्यालयांतील प्रशिक्षणार्थी : २,२००
  • खासगी संस्थांतील प्रशिक्षणार्थी : १,१८०
  • प्रशिक्षण पूर्ण केलेले युवक : १,१५०
  • प्रशिक्षण सुरूवात : सप्टेंबर २०२४
  • मुदतवाढ : ५ महिने
  • मानधनाचा तपशील :
  • पदवीधर : ₹१०,०००
  • बारावी उत्तीर्ण : ₹६,०००
  • आयटीआय / पदविका : ₹८,०००

युवकांच्या मुख्य मागण्या :

  • थकीत मानधन त्वरित मिळावे
  • सर्व ग्रामपंचायत कार्यालयांमध्ये प्रशिक्षणाची संधी मिळावी
  • वयोमर्यादा ३५ वर्षांपर्यंत शिथिल करावी
  • शासकीय कार्यालयांतील प्रशिक्षण पुन्हा सुरू करावे

शासनाच्या अनुत्तरामुळे योजना दिशाहीन होत असून, युवकांमध्ये मोठा भ्रम आणि नाराजी पसरली आहे. ‘लाडके भाऊ’ आता शासनाकडून उत्तराची वाट पाहत आहेत.