| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - बुधवार दि. २५ जून २०२५
आज मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये ‘महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्ग’ प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्याने विशेष लक्ष वेधले गेले आहे. या महामार्गाच्या भूमी अधिग्रहणावरून काही जिल्ह्यांतील शेतकरी विरोधात असले तरी सरकारने हा प्रकल्प मंजूर केला आहे. याशिवाय वस्तू व सेवा कर विधेयक, आदिवासी वसतीगृह सुधारणा यांसारखे आणखी निर्णय बैठकीत घेण्यात आले.
राज्य सरकारच्या ८ ठळक निर्णयांचा आढावा:
1. शक्तिपीठ महामार्गास हिरवा कंदील
वर्ध्याच्या पवनारपासून सिंधुदुर्गातील पत्रादेवीपर्यंतचा 18 प्रमुख तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा ‘महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्ग’ मंजूर. यात साडेतीन शक्तिपीठे, दोन ज्योतिर्लिंगे आणि पंढरपूर-अंबाजोगाईसारखी तीर्थस्थळे समाविष्ट. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी 20,000 कोटींची तरतूद.
2. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी भत्त्यांमध्ये वाढ
आदिवासी शासकीय वसतीगृहांतील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या निर्वाह, आहार आणि शैक्षणिक साहित्य भत्त्यांत लक्षणीय वाढ. दरमहा मिळणाऱ्या भत्त्यांमध्ये दुप्पट वाढ.
3. कोयना पायथा विद्युत प्रकल्पास सुधारित मान्यता
कोयना धरणाच्या पायथ्याशी असलेल्या वीज प्रकल्पासाठी नवीन प्रशासकीय मान्यता दिली.
4. GST सुधारणा विधेयक अधिवेशनात मांडणार
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017 मध्ये सुधारणा करून नवीन विधेयक विधानमंडळात सादर करण्याचा निर्णय.
5. सरकारी कंपन्यांच्या थकबाकीसाठी तडजोड योजना
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी थकीत कर, व्याज, दंड यांसाठी नवीन तडजोड विधेयक आणण्याचा निर्णय.
6. उच्च न्यायालयासाठी राखीव भूखंडावरील विस्थापितांचे शुल्क माफ
वांद्रे पूर्व येथील न्यायालयासाठी राखीव भूखंडावरील विस्थापितांना द्यावयाचे 31.75 कोटी रुपयांचे शुल्क रद्द. सदर गाळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे विनामूल्य हस्तांतरण.
7. चिखली येथील भूखंडाचा STP साठी वापर
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील चिखली येथे असलेल्या दफनभूमीच्या ४०% जागेचा उपयोग मैला शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी करण्यास मंजुरी.
8. २ हजार कोटींच्या कर्जासाठी शासन हमी आणि शुल्क माफी
नागरी पायाभूत सुविधा विकास योजनेंतर्गत HUDCO कडून घेतल्या जाणाऱ्या कर्जावर शासन हमी देण्याचा निर्णय. त्यासाठी लागणारे हमी शुल्क माफ. यात छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि मीरा-भाईंदर महापालिकांच्या जल व मलनिःसारण प्रकल्पांचा समावेश.
